Agriculture in India : अमेरिकेच्या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिरतेकडे झुकते आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व व्यापारिक भागीदार देशांवर लावलेला ‘रिव्हर्स टॅक्स’ – म्हणजेच आयात मालावर २६ टक्क्यांपर्यंतचा अतिरिक्त कर – यामुळे जागतिक व्यापारात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. भारतालाही या धोरणाचा फटका बसणार असून, देशाच्या निर्यातीवर त्याचा थेट परिणाम होईल. या नव्या टॅरिफमुळे जागतिक मंदीची लाट येण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. भारतासाठी याचा अर्थ, मागणी कमी होणे, व्यापार संकुचित होणे आणि GDP मध्ये २० ते ५० बेसिस पॉईंट्सनी घट होणे, असे परिणाम झाले आहेत.
या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेने नुकतीच काहीशी स्थिरता अनुभवली होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई दर ३.६ टक्क्यांवर आला होता, जो मागील सात महिन्यांतील नीचांकी पातळी आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सनी कपात करून तो ६.२५ टक्क्यांवर आणला होता. मात्र, अमेरिका-आधारित टॅरिफमुळे आयात माल महाग होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे महागाई पुन्हा वाढू शकते.
या सगळ्या घडामोडींचा थेट परिणाम भारतातील शेतीक्षेत्रावर होण्याची दाट शक्यता आहे. एकीकडे निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः कापूस, मसाले, आणि इतर कृषी उत्पादने अमेरिकेसह युरोप आणि आशिया देशांमध्ये पाठवली जातात. टॅरिफमुळे हे उत्पादने स्पर्धात्मक राहणार नाहीत आणि परिणामी निर्यातीत घट होऊ शकते. दुसरीकडे, शेतीसाठी लागणारे काही महत्त्वाचे घटक – जसे की खत, बियाणे, शेती यंत्रे यावरही दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल, अशी शक्यता बोलून दाखविली जात आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेपुढे मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला आर्थिक मंदीला तोंड द्यायचे, तर दुसऱ्या बाजूला महागाई नियंत्रित ठेवायची. विश्लेषकांच्या मते, एप्रिल २०२५ मध्ये MPC रेपो दरात आणखी २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करू शकते, आणि संपूर्ण आर्थिक वर्षात ७५ पॉईंट्सपर्यंत कपात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, धोरणात्मक पावले अत्यंत सावधपणे उचलावी लागतील.
शेती क्षेत्रासाठी हे काळजीचे संकेत आहेत. वाढती महागाई, घटणारी निर्यात आणि संभाव्य मंदी या साऱ्या बाबी शेतकऱ्यांवर अधिक आर्थिक ताण आणू शकतात. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने वेळेवर निर्णय घेतले नाहीत, तर भारतीय शेतीला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
