Cylinder price increased : केंद्र सरकारने नुकतीच घरगुती वापरासाठी असलेल्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ केली आहे. या दरवाढीचा सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होणारच आहे, पण ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांवर त्याचा थेट आणि गंभीर परिणाम होणार आहे. शेतकरी कुटुंबे आधीच शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यात आता घरगुती गरजांसाठी लागणाऱ्या एलपीजी गॅसच्या दरवाढीने त्यांच्या बजेटचा समतोल ढासळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत स्वयंपाकासाठी गॅसचा वापर ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनेक गरीब शेतकरी महिलांना गॅस जरी मिळाला असला, तरी त्याच्या पुन्हा भरण्यासाठी दरमहा खर्च करणे हे कठीण झाले आहे. एलपीजी सिलिंडरचे दर सातत्याने वाढत असताना कोणतीही विशेष अनुदान योजना अस्तित्वात नाही, त्यामुळे या दरवाढीचा सर्व भार थेट शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडतो आहे.
या दरवाढीचा परिणाम केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित नाही. ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी गॅसचा उपयोग दूध प्रक्रिया, लघुउद्योग, स्थानिक खाद्यपदार्थ निर्मिती यासाठीही होतो. त्यामुळे एकंदरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम जाणवणार आहे. घरगुती गॅस महाग झाल्यास, पुन्हा पारंपरिक इंधन वापरण्याकडे कल वाढू शकतो, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्याही वाढू शकतात.
गॅस दरवाढीच्या या पार्श्वभूमीवर सरकारने गरिब व मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबांसाठी विशेष सबसिडी योजना राबवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच, उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरवाढीपासून सवलत मिळावी, असेही ग्रामीण भागातून आवाज उठू लागला आहे. वाढत्या इंधन दरांच्या झळा शेती व स्वयंपाकघर दोन्ही ठिकाणी जाणवत असताना, सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करणे गरजेचे झाले आहे.
