Organic food export : देशातील प्रक्रियायुक्त, सेंद्रिय अन्न पदार्थांच्या निर्यातीत पाच वर्षाच्या तुलनेत निम्म्याहून घट आली असल्याचे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती विभागाने Tracenet वर राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) अंतर्गत मान्यताप्राप्त प्रमाणन संस्थांद्वारे प्रदान केलेली माहिती प्रसिद्ध केली असून त्यात सेंद्रीय अन्न पदार्थांची निर्यात घटल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
या अहवालानुसार भारतातून दिनांक 25.11.2024 पर्यंत झालेली निर्यात ४४७.७३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर मूल्याची आहे. मागील वर्षी म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये सेंद्रीय निर्यातीतून ४९४.८० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर मिळाले होते. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये सेंद्रिय अन्नाची निर्यात ही १ हजार ४० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर मूल्याची झाली होती. मात्र त्यानंतर घसरण होत ती यंदा निम्म्यावर आली आहे.
याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने सेंद्रिय उत्पादनांच्या उत्पादनासाठी उद्योगांना कोणत्याही विशिष्ट प्रोत्साहनपर निधीची तरतूद केलेली नाही, असेही या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या माहितीत म्हणले आहे.
दरम्यान केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) आपल्या सदस्य निर्यातदारांना सेंद्रिय अन्न उत्पदनांच्या निर्यातीसह खालील गोष्टींकरता अर्थ सहाय्य करते.
(i) निर्यात पायाभूत सुविधांचा विकास
(ii) गुणवत्ता विकास
(iii) बाजारपेठांचा विकास
याशिवाय अपेडा, राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) देखील राबवत आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रमाणन संस्थांची मान्यता, सेंद्रिय उत्पादनासाठी मानके, सेंद्रिय शेती आणि विपणन, इ. घटकांचा समावेश होतो. अर्थात हे निर्यात वाढीस पुरक नसल्याचे अंतिम निर्यातीवरून दिसून येत आहे.
राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत ऑपरेटर्सना त्यांच्या उत्पादन, प्रक्रिया आणि व्यापार अशा कार्यक्षेत्रानुसार प्रमाणित केले जाते. राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत भारतातील प्रमाणित सेंद्रिय प्रक्रिया एककांची किंवा संस्थांची संख्या 1016 इतकी आहे, त्या महाराष्ट्रचा देशात तिसरा क्रमांक असून राज्यात ११३ प्रमाणित प्रक्रिया युनिटस्‌ आहेत. पहिल्या क्रमांकावर कर्नाटकचा १२७ युनिटस्‌सह, तर दुसऱ्या क्रमांकावर १२२ युनिटसह गुजरात आहे.
