Fisheries : अमेरिकेने भारतीय कोळंबी निर्यातीवर टेरिफ वाढवल्यानंतर आंध्रप्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय मोठ्या अडचणीत आला आहे. कोळंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले असून बाजारातील मागणीही कमी झाली आहे. परिणामी, हजारो शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
अमेरिकेने अलीकडेच भारतीय कोळंबीवर टेरिफ १० टक्क्यांवरून २६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. याचा मोठा फटका भारताच्या कोट्यवधी रुपयांच्या समुद्री उत्पादने निर्यातीवर बसला आहे. यामध्ये आंध्रप्रदेशाचा मोठा वाटा असून, राज्यातील सुमारे तीन लाख शेतकरी कोळंबी उत्पादनात गुंतलेले आहेत.
या टेरिफमुळे कोळंबीच्या बाजारभावात सुमारे १५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कृष्णा, प्रकाशम जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी आता तोटा पत्करून पीक काढत आहेत. निर्यातदारांनी खरेदी दर कमी केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम झाला आहे.
दुसरीकडे, इक्वाडोरसारख्या देशांवर अमेरिकेने केवळ १० टक्के टेरिफ लावल्याने त्यांना फायद्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतावरील शुल्क तुलनेत अधिक असल्याने स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे. परिणामी, अनेक भारतीय निर्यातदार आणि शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये कोळंबी उत्पादनासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. यात प्रजनन केंद्रे उभारणे, एनएबार्डमार्फत अर्थसाहाय्य आणि आयात शुल्क कमी करणे यांचा समावेश आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा लाभ मिळालेला नाही, अशी तक्रार स्थानिक संघटनांनी केली आहे.
शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे की, वाढलेले वीजदर, महागलेले खाद्यपदार्थ आणि टेरिफमुळे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. सरकारने वीज सवलती, अनुदानित खाद्य आणि निर्यातीसाठी सुलभ धोरणे लागू करावीत, अशी मागणी केली जात आहे.
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून मदतीची मागणी केली आहे. इक्वाडोरच्या तुलनेत भारताला अधिक टेरिफ भरावे लागते, त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे, असे ते म्हणाले.
एकूणच, अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणामुळे आंध्रप्रदेशातील कोळंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कोलमडले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तात्काळ उपाययोजना न केल्यास या व्यवसायावर मोठे संकट ओढवू शकते.
