या पत्रात केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले आहे की, कृषी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला स्थैर्य लाभावे यासाठी त्यांना योग्य वेळी, योग्य दरात आणि दर्जेदार खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
खते (नियंत्रण) आदेश, 1985(जो आवश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत आहे) यानुसार बनावट व निकृष्ट खतांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी राज्यांना पुढील सूचना दिल्या आहेत:
शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार योग्य ठिकाणी योग्य प्रमाणात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे काळाबाजार, जादा दराने विक्री आणि अनुदानित खतांचा अपमार्ग यांसारख्या प्रकारांवर राज्यांनी कठोर कारवाई करावी.
खतांचे उत्पादन आणि विक्री यावर नियमित देखरेख ठेवावी. तसेच नमुना चाचणी व तपासणीद्वारे बनावट व निकृष्ट खतांवर कठोर नियंत्रण ठेवावे.
रूढ खतांबरोबर जबरदस्तीने नॅनो खत किंवा बायो-स्टिम्युलंट उत्पादनांचे टॅगिंग तातडीने थांबवावे.
दोषींवर परवाना रद्द करणे, एफआयआर नोंदवणे यासह कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच दोषसिद्धीसाठी प्रभावी खटले चालवावेत.
शेतकरी व शेतकरी गटांना या प्रक्रियेत सहभागी करून प्रतिसाद व माहिती यंत्रणा तयार करावी, तसेच शेतकऱ्यांना खरी व बनावट उत्पादने ओळखण्याबाबत जागृती करावी.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व राज्यांना वरील सूचनांनुसार राज्यस्तरीय व्यापक मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून बनावट व निकृष्ट कृषी निविष्ठांचा समस्येचा कायमस्वरूपी व मुळापासून नायनाट करता येईल. त्यांनी असेही सांगितले की, राज्यस्तरावर या कार्याचा नियमित आढावा घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या हितासाठी याचे दीर्घकालीन व प्रभावी परिणाम मिळतील.
