Loan waiver criteria : राज्य सरकारतर्फे कर्जमाफीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या प्रवीण परदेशी समितीचा अभ्यास पुढील आठ ते दहा दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रक्रियेत AgriStack, PM-KISAN, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, साखर कारखान्यांकडील उत्पादकांची नोंद आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांची माहिती यांची परस्पर जुळवणी केली जात आहे. या सर्व डेटाच्या पडताळणीतून प्रत्यक्ष व पात्र शेतकऱ्यांची अचूक संख्या स्पष्ट होण्यास मदत होणार असून, त्यानंतर राज्य सरकार अंतिम निर्णय जाहीर करणार असल्याचे संकेत आहेत. समितीला एप्रिलअखेर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते आणि जूनपूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांकडून खालील माहिती संकलित केली जाणार आहे:
◼️ विविध शासकीय योजनांमधील नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण संख्या.
◼️ शेतकऱ्यांकडे असलेली जमीन व तिचे क्षेत्रफळ.
◼️ संबंधित जमिनीचा पिकांसाठी होणारा प्रत्यक्ष वापर व पीक पद्धती.
◼️ केंद्र व राज्य सरकारच्या निधी किंवा अनुदान योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती.
◼️ अतिवृष्टीमुळे नुकसान होऊन मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या.
◼️ साखर कारखान्यांना ऊस पुरवणाऱ्या आणि नियमित एफआरपी मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद व संख्या.
राज्य सरकारने यापूर्वी २०१६ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली होती आणि त्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची नोंद सध्या उपलब्ध आहे. आता या सर्व आकडेवारीची परस्पर जुळवणी करण्याचे काम सुरू असून, त्यातून खरे व गरजू शेतकरी कोण आहेत हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या AgriStack योजनेत सुमारे १ कोटी २३ लाख शेतकऱ्यांची नोंद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमधील पिकांच्या नोंदी, गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या, तसेच पाच एकरपेक्षा जास्त बागायती क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती तपासली जात आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंदही विचारात घेतली जात असून, या सर्व माहितीच्या एकत्रित विश्लेषणातून नेमक्या किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आवश्यकता आहे, यावर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
