सरकार शेतमालाच्या किंमती निंयत्रीत राहाव्यात यासाठी विविध धोरणं राबवत आहे. सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी तांदळाचे दर वाढू नयेत म्हणून घातली आहे.परंतु , आता तांदळाच्या निर्यातीबंदी उठवण्याची मागणी होऊ लागली आहे. तांदळावरील बंदी उठवावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे . परंतु , आतापर्यंत निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकारकडून कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत.

तांदळाचा साठा आवश्यक मर्यादेच्या साडेतीन पट अधिक

तांदळाचा पुरेसा साठा भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) कडे जमा झाला आहे. तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी तांदूळ व्यापाऱ्यांनी तीव्र केली आहे सध्या एवढा तांदूळ एफसीआयकडे साठवला आहे, जो सुरक्षित साठवणुकीसाठी आवश्यक मर्यादेच्या साडेतीन पट जास्त आहे.असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे . अशा परिस्थितीत आता निर्यातबंदी उठवायला हवी, अशी मागणी व्यापाऱ्यान कडून केली जात आहे . तांदळाचासाठा मर्यादेपेक्षा जास्त असून देखील निर्यात का नाही? असा प्रश्न व्यापाऱ्यांनी केला आहे . या साठीच अलीकडेच सरकारी अधिकाऱ्यांची तांदूळ व्यापाऱ्यांनी निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासाठी भेट घेतल्याचे अहवालात सांगितले आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये तांदूळ व्यापाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत आपले म्हणणे सांगितले आणि तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची विनंती केली . सरकारने निर्यात मूल्यावर 20 टक्के शुल्क लावण्याऐवजी प्रमाणानुसार शुल्क लावावेत .यामुळे शिपमेंटचे अवमूल्यन होण्यापासून वाचता येईल, अशी विनंती देखील व्यापाऱ्यांनी केली आहे.

तांदळाच्या किमतीमध्ये सतत वाढ होत आल्यामुळे निर्यातबंदी घातली होती…

तांदळाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्यामुळे सरकारने निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मागील वर्षीपासून तांदळाची घाऊक महागाई सातत्याने 10 टक्क्यांहून जास्त राहिली होती. सरकारने ऑगस्ट 2022 मध्ये तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर गैर-बासमती तांदळाची जुलै 2023 मध्ये निर्यात बंद करण्यात आली होती . 20 टक्के निर्यात शुल्क रिफाइन्ड तांदळावर ऑगस्ट 2023 पासून आहे ,तसेच किमान निर्यात दराचे निर्बंध बासमती तांदळावर आहेत .

शेतकऱ्यांना निर्यात सुरु ठेवल्यास मिळतो फायदा..

सरकार शेतमालाच्या बाबतीत सातत्याने धोरणं बदलत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांना तांदळाचा चांगला पैसा निर्यातीवर बंदी असल्यामुळे होत नाही. परदेशात तांदळाची निर्यात झाल्यावर शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळतात.परंतु , देशांतर्गत तांदळाच्या किंमती निंयत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार सतत निर्यात बंदी करत असते. दरम्यान,असाच निर्णय कांद्याच्या बाबतीत देखील सरकारने घेतला होता.बाजारात कांद्याचे दर वाढायला लागले की सरकारने कांद्याची निर्यातबदी केली होती . शेतकऱ्यांना या निर्यातबंदीचा मोठा फटका बसला. यामुळे कांद्याचे भाव 50, 60 रुपये किलोवर गेले होते परंतु निर्यात बंदीमुळे ते 5 ते 10 रुपये किलोवर आले . याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला होता.

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर डिसेंबर 2023 मध्ये बंदी घातली होती.

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर डिसेंबर 2023 मध्ये बंदी घातली होती. मार्च महिन्यात कांद्यावरील बंदी उठवण्याचे जाहीर देखील करण्यात आले होते परंतु , सरकारने मार्चमध्ये कांद्यावरील बंदी उठवलीच नाही.