Turi rates : केंद्र सरकारने तुरीच्या हमीभाव खरेदीला मंजुरी दिल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील चार वर्षे सरकार 100 टक्के तूर खरेदी करणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही चांगली संधी आहे. मात्र, याचा बाजारातील किमतींवर आणि एकूणच शेती अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकारी खरेदीचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा..
सरकारने 13.22 लाख टन तुरीच्या खरेदीस मंजुरी दिली असून, त्यापैकी 1.31 लाख टन खरेदी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्याची खात्री राहील. मागील काही वर्षांत तुरीच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर कमी-जास्त होत राहिल्या आहेत.

सरकारी खरेदी सुरू राहिल्यास, तुरीच्या किमती बाजारात मोठ्या प्रमाणावर खाली येणार नाहीत, आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागणार नाही. सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात तूर, उडीद आणि मसूर यासारख्या डाळींच्या 100 टक्के खरेदीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्षे दाल उत्पादनावर भर देण्याची संधी मिळेल.

भाववाढीची शक्यता किती?
2024-25 मध्ये तुरीचे उत्पादन 35.11 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, तर मागणी त्याहून अधिक आहे. जर पुरवठा कमी राहिला, तर बाजारात तुरीचे दर वाढू शकतात. भारत मोठ्या प्रमाणावर आफ्रिकन देशांमधून तुरीची आयात करतो. जर सरकारने आयात कमी केली आणि देशांतर्गत उत्पादनावर भर दिला, तर तुरीच्या किमती वाढू शकतात, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल.

यंदा पाऊस समाधानकारक झाल्यास तुरीचे उत्पादन चांगले होईल, पण अनियमित पाऊस किंवा कीड-रोगांमुळे उत्पादन घटल्यास बाजारात तुरीच्या किमती वाढू शकतात, आणि शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळू शकतो, अशीही एक शक्यता सांगितली जात आहे.

शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि आव्हाने:
   – सरकार हमीभावाने खरेदी करणार असल्याने शेतीतील अस्थिरता कमी होईल.
   – मागणीपेक्षा कमी उत्पादन झाल्यास बाजारात चांगले दर मिळण्याची शक्यता आहे.
   – दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी डाळ शेती फायदेशीर ठरू शकते.
   – सरकारी खरेदी संथ गतीने झाली, तर शेतकऱ्यांना तूर विकण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
   – आयात वाढल्यास बाजारातील किमती स्थिर राहतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त फायदा मिळणार नाही.
   – हवामान अनिश्चित असल्याने उत्पादनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.10:31 AM