अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 1851 कोटी रुपयांची मदत तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी वीस हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली . सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करते हा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावताना गेल्या दीड वर्षात नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना 44000 कोटींची विक्रमी मदत देण्यात आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेजची घोषणा केली. नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 32 जिल्ह्यातील नऊ लाख 75 हजार हेक्टरी वरील शेती आणि फळबागांचे नुकसान झाले आहे.  नागपूर, परभणी ,अकोला ,वाशिम, अमरावती, वर्धा व गोंदिया या जिल्ह्यातील पंचनामे सुरू असून उर्वरित जिल्ह्यातील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष ग्राह्य धरले असते, तर 115 कोटी मदत मिळू शकली असती.  परंतु सरकारने शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादित वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून ही मदत सुमारे 1851 कोटीचे असेल अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.  खरिपात झालेल्या नुकसानी पोटी 25% अग्रीमच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांकडून 2121 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.  या कंपन्यांकडून 2 हजार 121 कोटी रुपये वाटप झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात झालेली अतिवृष्टी अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानी करिता 1757 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी 300 कोटीपेक्षा जास्तीची वाटप झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.  गेल्या वर्षी चार लाख 80 हजार धान उत्पादकांना हेक्टरी 15000 रुपये बोनस देण्यात आला होता.  यंदा त्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून त्या पोटी सरकारवर 1000 कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या सहा लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

◼️ कांद्याची महाबँक

राज्यात प्रथमच कांद्याची महा बँक स्थापन करण्यात आली असून आज सोमवारी या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आलेला आहे. ज्येष्ठ अनुशास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत . न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘इरॅडिशन’चा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय ठरेल असे विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. कांदा निर्यात बंदी बाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.

◼️ आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती गट.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कार्यरत कृती गटांची पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शाश्वत शेतीकडे कसे जाता येईल उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल ? नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान होणार नाही असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी हा कृती गट काम करेल . त्याचबरोबर कृषी पर्यटनाला चालना देतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

◼️ कोकणचा सर्वांगीण विकास.

विशिष्ट परिस्थिती व अव्हानांचा विचार संपूर्ण कोकणचा एकत्रित विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसूत्रता आवश्यक आहे . त्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.  तसेच याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

◼️ केंद्राकडे अडीच हजार कोटींची मागणी.

यंदा सरासरीच्या 90% पाऊस झाल्यामुळे कोरड्या दुष्काळाचेही  संकट आहे.  केंद्रीय पथकाने दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली असून 40 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना२ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत केंद्र कडे मागविण्यात आली आहे.  केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला . केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या परंतु कमी पाऊस झालेल्या १,०२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली असून त्यांनाही सवलती देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.  गेल्या केवळ अठरा महिन्यात मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून 14891 कोटी, कृषी विभागाकडून १५,०४० कोटी सहकार मधून 5190 कोटी ,पणनमार्फत 5114 कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून 3800 कोटी ,पशुसंवर्धन खात्यातून 243 कोटी, अशी 44 हजार कोटी पेक्षा जास्त मदत देण्यात आली आहे- एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री