कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या कांदा अनुदान योजनेतील अनुदानापैकी 85 कोटी एक लाख रुपयांची रक्कम वितरित करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
या आधी वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या 452 कोटी 25 लाख रुपयांपैकी 692 रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. अनुदान रकमेपैकी तांत्रिक बाबींमुळे नाकारलेल्या 24 कोटी 92 लाख 19 हजार 762 रुपये देणे बाकी होते.
सद्यःस्थितीत आयसीआयसीआय बँकेच्या संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेल्या नोंदणीच्या तपशीलनुसार कांदा अनुदान वितरणासाठी 836 कोटी 25 लाख 58 हजार 812 रुपयांची गरज आहे. तसेच धाराशिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील तांत्रिक बाबींमुळे नाकारण्यात आलेल्या परांडा येथील शेतकऱ्यांची 15 कोटी 41 लाख 34 हजार 771 रुपये असे मिळून 851 कोटी 66 लाख 93 हजार 663 रुपये निधीची गरज आहे.
पावसाळी अधिवेशनामध्ये यापैकी 550 कोटींची पुरवणी मागणी मंजूर झाली होती . यापैकी 84 कोटी एक लाख रुपये वितरणास अध्याप वित्त विभागाने मान्यता दिली नव्हती ती मान्यता मिळाल्याने आता उर्वरित उत्पादकांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सप्टेंबर मध्ये पहिल्या टप्प्यात तीन लाख 44 हजार 653 लाभार्थ्यांना 465 कोटी 99 लाखाची अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
त्यापैकी तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 300 कोटी अनुदान ऑनलाईन वितरित करण्यात आले होते. कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूर, सांगली ,रायगड, सातारा, ठाणे, अमरावती ,बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम या जिल्ह्यातील उत्पादकांना पूर्ण तर दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिक ,उस्मानाबाद, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर औरंगाबाद धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी दहा हजारापर्यंत अनुदान जमा होईल.
