अधिकृत अधिसूचनेनुसार, भारताने पिवळ्या वाटाण्यांच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत आणखी चार महिन्यांनी ऑक्टोबर 2024 पर्यंत वाढवली आहे. डिसेंबरच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने मार्च 2024 पर्यंत पिवळ्या वाटाण्यांच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती ती नंतर एप्रिल व नंतर जून महिन्यापर्यत वाढविण्यात आली. एकूणच डाळीच्या किमती थंड करण्यासाठी हा नवी दिल्लीच्या हस्तक्षेपाचा एक भाग होता.
अहवालानुसार, पिवळ्या वाटाण्यावरील शुल्क पहिल्यांदा नोव्हेंबर 2017 मध्ये 50 टक्के लागू करण्यात आले होते. भारत मोठ्या प्रमाणात कॅनडा आणि रशियामधून पिवळा वाटाणा आयात करतो. भारत हा कडधान्यांचा मोठा ग्राहक आणि उत्पादक देश मानला जातो तसेच भारत आपल्या कडधान्याच्या गरजांचा एक भाग आयातीद्वारे भागवतो.
भारतामध्ये हरभरा , मसूर, काबुली चणे, उडीद, आणि तूर डाळींचा वापर प्रामुख्याने केला जातो केंद्राच्या हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून, त्याने सप्टेंबरमध्ये तूर आणि उडीद डाळीवरील स्टॉक मर्यादा दोन महिन्यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली होती, तसेच काही भागधारकांसाठी स्टॉक होल्डिंग मर्यादा सुधारित केली होती.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने स्टॉक मर्यादेतील सुधारणा आणि कालावधी वाढवणे हे साठेबाजी रोखणे, तूर आणि उडीद बाजारात पुरेशा प्रमाणात सोडणे आणि परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध करून देणे यासाठी हे व्यवस्थापन केले होते .
शेतकऱ्यांना वेगवेगळे प्रोत्साहनांसह विविध उपाययोजना करून देखील , भारत अजूनही आपल्या देशांतर्गत गरजां भागवण्यासाठी डाळींच्या आयातीवर विसंबून आहे. डाळींची आयात हि 2023-24 मध्ये जवळपास दुप्पट होण्याची शक्यता आहे . USD 3.74 बिलियन झाली आहे.
तथापि, अधिकृत आकडा अजूनही उघड करणे बाकी आहे, आणि अंदाजानुसार 2023-24 च्या नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात 45 लाख टन शिपमेंट ओलांडली गेली आहे जी एका वर्षापूर्वी 24.5 लाख टन होती.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार डाळींच्या आयातीसाठी दीर्घकालीन करारासाठी ब्राझील आणि अर्जेंटियासारख्या नवीन बाजारपेठांशी बोलणी करत आहे.
