पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 7 योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
१. डिजिटल कृषी मिशन, कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन,
२.सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे,
३. अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान,
४. शाश्वत पशुधनाचं आरोग्य आणि उत्पादन,
५. फळशेतीचा शाश्वत विकास,
६.नैसर्गिक साधन संपत्तीचं व्यवस्थापन करणे.
७ . कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन,
केंद्र सरकारने अशा सात योजनांना मंजुरी दिली आहे.
कोणत्या योजनांना किती निधी ?
केंद्र सरकारने डिजिटल कृषी मिशनला 2817 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
कृषी विज्ञान,अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी 3979 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेत.
नैसर्गिक साधन संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 1115 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत.
सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे ,कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन, यासाठी 2291 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पशुधनाचे शाश्वत आरोग्य आणि उत्पादन या योजनेसाठी 1702 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
-शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी व कृषी क्षेत्र या मध्ये प्रगती करण्यासाठी एकूण 13960 कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
860 कोटी रुपये फळशेतीचा शाश्वत विकास या योजनेसाठी मंजूर केले आहे.
कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1202 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे .
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर याबाबत माहिती दिली. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 7 मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे .
डिजिटल कृषी मिशन अंतर्गत शेतकरी नोंदणी, दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण, हवामान, सॅटेलाईट डाटा, ग्रामीण जमीन नकाशा नोंदणी, पीक पेरा नोंदणी, कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा, भूमिगत पाणीसाठी माहिती, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्याबाबत, पीक विमा या बाबींवर काम केलं जाईल.
अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान याद्वारे संशोधन आणि शिक्षण, गवतवर्गीय पिकांचा विकास, नगदी पिकांचा विकास करणे. कडधान्य आणि तेलबियांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे, या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 2047 पर्यंत वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे आणि अन्न सुरक्षा पुरवणे.
कृषी क्षेत्रातील संशोधकांना व विद्याथ्यांना शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर येणाऱ्या आव्हानांवर काम करण्यासाठी 2291 कोटी रुपयांची योजना सुरु केली आहे. याद्वारे कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचे नव्या शिक्षण धोरणानुसार आधुनिकीकरण करणे , फळबाग शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेद्वारे नैसर्गिक शेतीला ,डीपीआय,एआय, बिग डाटा याला प्रोत्साहन देणे.
