नुकतीच 2025 चा आर्थसंकल्प जाहीर झाला, आर्थसंकल्पचा सर्वसामान्यांना कोणत्या सवलती यौजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत त्याचा थोडक्यात आढावा आम्ही घेतलेला आहे:
1. कर सवलती
सरकारने कर सवलती जाहीर केल्या आहेत, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना अधिक बचत होईल. यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होईल आणि आर्थिक स्थिरता मिळेल.
2. आरोग्य सेवा
आरोग्य सेवेसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये अधिक सुविधा उपलब्ध होतील आणि आरोग्य सेवेत सुधारणा होईल. नवीन रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांना चांगल्या आरोग्य सेवांचा लाभ मिळेल.
3. शिक्षण
शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सुधारणा होईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा मिळतील. नवीन शाळा आणि महाविद्यालये उभारण्यात येणार आहेत, तसेच शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत.
4. कृषी क्षेत्र
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि शेतीत सुधारणा होईल. नवीन तंत्रज्ञान आणि साधनांचा वापर करून उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
5. गृहनिर्माण
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी सवलती आणि अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल. नवीन गृहनिर्माण योजना राबवण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील.
6. महिला सक्षमीकरण
महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांचे सक्षमीकरण होईल. महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे महिलांना स्वावलंबी होण्याची संधी मिळेल.
7. पायाभूत सुविधा
पायाभूत सुविधांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे रस्ते, पूल, रेल्वे, आणि इतर पायाभूत सुविधांची उभारणी होईल. यामुळे वाहतूक व्यवस्था सुधारेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
8. डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडियासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामुळे इंटरनेट आणि डिजिटल सेवांचा प्रसार होईल. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे डिजिटल अंतर कमी होईल.
