Agricultural pumps : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचा एक मोठा टप्पा ठरत आहे. दिवसा वीज मिळावी म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेंतर्गत ७.५ हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या पंपांसाठी ९० टक्के अनुदान दिले जात आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना १० टक्के हिस्सा भरावा लागतो.
ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मागील एका वर्षात राज्यभरात दोन लाख ७२ हजार ४२२ सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे आणि सत्यजीत तांबे यांनी या योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
शेतकऱ्यांकडून मोठ्या क्षमतेच्या पंपांसाठी अनुदानाची मागणी होत आहे. मात्र, सध्या ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी अनुदान देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर, ३ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी बूस्टर पंपाचा पर्याय देण्यात येत आहे, परंतु त्यासाठी अद्याप अनुदान उपलब्ध नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना (पीएम कुसुम) आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना यांचा समावेश असलेल्या या योजनेमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही वाजवी दरात वीज मिळत आहे. नदी पात्राजवळील शेतकऱ्यांना बूस्टर पंपाचा उपयोग करून अधिक पाणी उपलब्ध करून देता येईल का, यावर प्रयोग करण्यात आले असून ते यशस्वी ठरले आहेत.
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन उपाययोजना करण्यास कटिबद्ध आहे. त्याचप्रमाणे, थकीत वीज बिलधारकांसाठी “अभय योजना” राबवली जात असून त्याद्वारे थकीत बिले भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
