farmer loan : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी ११ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. समितीला ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, अहवालानंतर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कर्ज पुनर्गठन
अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यात २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पीक पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी जाहीर झाल्याने कर्जवसुली स्थगित करण्यात आली होती. तसेच, त्या हंगामात पीक कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज पुनर्गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची संमती न घेता त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.
सहकार विभागाची प्राथमिक चौकशी आणि अहवाल
या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. प्राथमिक अहवालात २३६७ कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज त्यांच्या संमतीशिवाय पुनर्गठित केल्याचे आढळले. परिणामी, हे शेतकरी तब्बल १३.६४ कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित राहिले.
नवीन चौकशी समितीची नियुक्ती
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सादर झालेला अहवाल त्रोटक असल्याने, ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन ११ सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली.
दोषींवर कडक कारवाई होणार
मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले की, या प्रकरणात बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईल. गरज भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. तसेच, राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशी प्रकरणे असल्यास त्याची सखोल माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल.
