Sugar factory : महाराष्ट्रातील अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारकपणे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने नव्याने समिती गठीत केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अवसायनाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कारखान्यांच्या भागीदारी, सहयोगी तत्वावर किंवा भाडे तत्त्वावर चालवण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे.
राज्यात डिसेंबर २०२४ मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहकार खात्याच्या नेतृत्वात बदल झाला. त्यामुळे याआधी २०२३ मध्ये गठीत झालेल्या समितीच्या पुनर्रचनेचा विचार शासनाकडून सुरू होता. अखेर ९ एप्रिल २०२५ रोजी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने अधिकृत आदेश काढून नवी समिती स्थापन केली.
नव्या समितीत सहकार मंत्री अध्यक्ष असतील. सहकार राज्यमंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आणि साखर आयुक्त हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. साखर आयुक्तांनी २०२० च्या शासन शुद्धीपत्रकातील निकषांनुसार तयार केलेले प्रस्ताव या समितीकडे निर्णयासाठी सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने आर्थिक संकटात अडकले असून उत्पादन, व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे त्यांच्यावर बंद होण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय सकारात्मक वाटतो. जर नव्या समितीमार्फत कारखान्यांचे व्यवस्थापन सक्षम हातात गेले, तर शेतकरी, कामगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेस याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
