Gram producer : पिवळ्या वाटाण्याच्या वाढत्या आयातीनं देशातील डाळींच्या बाजारात मोठा असमतोल निर्माण झाला असून याचा थेट फटका महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. सध्या बाजारात हरभऱ्याची आवक सुरू असताना बाजारात दर पडत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि चिंता वाढली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे २०.४ लाख टन पिवळ्या वाटाण्याची आयात केली असून त्याचा परिणाम म्हणून तूर, हरभरा, मसूर, उडीद यांसारख्या स्थानिक डाळींच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. २०२४ मध्ये भारताने विक्रमी ६६ लाख टन डाळी आयात केल्या होत्या, ज्यात पिवळ्या वाटाण्याचा वाटा जवळपास ३० लाख टनांपर्यंत होता.
पिवळ्या वाटाण्याचे दर तुलनेने स्वस्त असल्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक त्याकडे वळले आहेत. परिणामी, स्थानिक डाळींची मागणी घटली असून शेतकऱ्यांना त्यांचा हरभरा हमीभावाच्या तुलनेत कमी दरात विकावा लागत आहे. सध्या अनेक शेतकरी हरभरा साठवून ठेवत आहेत किंवा थेट सरकारी खरेदीची मागणी करत आहेत.
केंद्र सरकारने पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीला २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, देशांतर्गत उत्पादन सुरू असताना ही आयात थांबवली पाहिजे, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. सध्या हरभऱ्याचे दर काही बाजारांमध्ये ४००० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत, जे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत.
शासनाने डाळींच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना आठवड्याला साठ्याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे कृत्रिम टंचाई आणि अनावश्यक साठेबाजीवर आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या कर्जबाजारी, नफा कमी आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे अडचणीत सापडले आहेत. आयात धोरणावर पुनर्विचार करून स्थानिक उत्पादकांना मदत करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
