compensation and subsidy : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा अचूक आणि वेगवान लाभ मिळावा, त्यांचं पीक नोंद अधिक पारदर्शकपणे व्हावी आणि शासकीय मदतीत अडथळे टाळता यावेत यासाठी ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ योजना राज्य शासनाकडून राबवली जात आहे. या उपक्रमामुळे शेतात नेमकं कोणतं पीक घेतलं गेलं आहे, त्याचा क्षेत्रफळ, जमिनीचा भू-संपर्क आणि शेतकऱ्याची माहिती एकत्रितपणे डिजिटली उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विमा, सुलभ भरपाई, अनुदान योजना यांचा लाभ थेट व तत्काळ मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
कृषी विभागाने २०२५-२६ या वर्षासाठी डिजिटल क्रॉप सर्व्हेसाठी एकूण ८७३३.९७ लाख रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा ५२४०.३८ लाख रुपये आणि राज्य सरकारचा हिस्सा ३४९३.५९ लाख रुपये आहे. या निधीतून सर्व्हेसाठी आवश्यक तांत्रिक व डिजिटल पायाभूत सुविधा, मोबाईल अॅप्लिकेशन, डेटा साठवणूक व्यवस्था आणि प्रादेशिक कर्मचारी मानधन यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेतून ‘फार्मर रजिस्ट्री’, ‘क्रॉप सॉन रजिस्ट्री’ आणि ‘जीआयएस बेस्ड जमीन माहिती’ एकत्र करण्यात येणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी वेळेत आणि अचूक होईल. विशेष म्हणजे, कृषी सहाय्यकांचे मानधनही या योजनेतून दिले जाणार असून, पीक पाहणीसाठी त्यांना प्रशिक्षणही दिलं जाणार आहे.
प्रशासकीय मंजुरीनंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्याचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही प्रणाली पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज असून, भविष्यातील शेतकी धोरणे ठरवताना उपयोगी ठरणारी आहे. यामधून शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान, नुकसान भरपाई व अन्य योजना मिळवण्यास मोठा फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर हा शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला असून, कृषी आयुक्तालयामार्फत याची अंमलबजावणी होणार आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे हा ‘अग्रीस्टॅक’ या राष्ट्रीय डिजिटल कृषी प्लॅटफॉर्मचा एक भाग असून, महाराष्ट्र यात आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे.
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातलं पीक, जमीन आणि ओळख डिजिटल स्वरूपात एकत्र होऊन कृषी प्रशासन अधिक गतिमान व परिणामकारक होणार आहे.
