Yogi government : उत्तर प्रदेश सरकारने ऊस शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 2027-28 पर्यंत ऊस उत्पादनात सात टक्के आणि गूळ उत्पादनात दहा टक्क्यांनी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या साखर उद्योगातील आर्थिक उलाढाल 1.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या योजनेचा उद्देश फक्त उत्पादनवाढ नसून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हाही आहे. सरकारने 2017 पासून ऊस शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यावर पैसे देण्याची (DBT) योजना राबवली असून, आतापर्यंत 2.13 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना साखरेसोबतच इथेनॉल व ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये रूपांतरित केले जात आहे. त्यामुळे ऊसाचा संपूर्ण उपयोग करता येत असून पर्यायी इंधनाचाही विकास साधला जात आहे.
तर दुसरीकडे, महाराष्ट्रात यंदा ऊस उत्पादनात आणि साखर निर्मितीत घट झाली आहे. यामागे नैसर्गिक आपत्ती, कमी पाऊस, इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊस वळवणे आणि उशिरा सुरू झालेले गाळप ही काही महत्त्वाची कारणे आहेत. जानेवारी अखेरपर्यंत राज्यात फक्त 47.5 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असून, हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय, साखर उतार दरही घटून 9.19 टक्क्यांवर आला आहे.
उत्तर प्रदेशने साखर उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन योजना आखल्यात. त्यात उत्पादन, प्रक्रिया आणि शाश्वत ऊस धोरणाला प्राधान्य दिलं जात आहे. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचे नियोजन आणि धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याचं कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. जर राज्यांनी साखर उद्योगाची दिशा बदलण्यासाठी एकत्रित आणि विज्ञानाधारित धोरण राबवली, तर ऊस शेतकऱ्यांचं भवितव्य अधिक मजबूत होऊ शकतं.
