Government Portal : राज्य सरकारने सर्व मंत्रालयीन विभागांना त्यांच्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सेवा केवळ ऑनलाइनच नव्हे तर “आपले सरकार” पोर्टलवर देखील उपलब्ध करून द्याव्यात. या प्रक्रियेसाठी ठरवलेल्या कालावधीत सेवा ऑनलाइन उपलब्ध न झाल्यास संबंधित विभागप्रमुखांच्या वेतनातून दंड वसूल करण्यात येईल.
सेवा ऑनलाइन करण्याची योजना
सद्यस्थितीत ऑनलाइन उपलब्ध सेवा:
➡️ सध्या, १ हजार २७ अधिसूचित सेवांपैकी १३८ सेवा विभागांच्या पोर्टलवर ऑनलाइन आहेत, पण “आपले सरकार” पोर्टलवर नाहीत.
➡️ या सेवा ३१ मेपूर्वी “आपले सरकार” पोर्टलवर आणाव्यात.
➡️ऑफलाइन सेवांचे ऑनलाइनकरण:
➡️विभागांच्या ३०६ ऑफलाइन सेवा १५ ऑगस्टपूर्वी “आपले सरकार” पोर्टलवर आणाव्यात.
सर्व अधिसूचित सेवा १५ सप्टेंबरपूर्वी “आपले सरकार” पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात.
➡️सेवा ऑनलाइन करण्याचे महत्त्व
पारदर्शकता व कार्यक्षमता:
➡️महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित सेवा नागरिकांना पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात.
➡️ऑफलाइन सेवा प्राप्त होत असल्याने पारदर्शकता कमी होते व कायद्याचा उद्देश सफल होत नाही.
नागरिकांचे कल्याण व सुविधा:
➡️ऑनलाइन सेवेमुळे अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम सेवा मिळण्यास मदत होईल.
➡️”आपले सरकार” पोर्टलवर सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांना सोयीस्कर व जलद सेवा मिळू शकतील.
➡️राज्य सरकारचे हे पाऊल नागरिकांसाठी अधिक सुलभता व पारदर्शकता निर्माण करण्याच्या दिशेने आहे. यामुळे सरकारी सेवांचा लाभ अधिक लोकाभिमुख पद्धतीने मिळेल.
