Union Agriculture Minister : राज्यात आणि देशात अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असताना, कोरडवाहू भागातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले असताना आणि शेतमालाचे बाजारभाव घसरलेले असताना केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी मात्र मागील दहा वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होत आहे याबद्दल आत्मविश्वासपूर्वक सांगितल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. लोकसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या यशस्वी प्रयत्नांचा सविस्तर आढावा दिला. त्यांनी सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उत्पादन वाढवणे, खर्च कमी करणे, हमीभावात वाढ, विमा भरपाई आणि तंत्रज्ञानाचा वापर हे सर्वसाधारण दिशादर्शक उपाय ठरले.
कृषिमंत्री चौहान यांनी नमूद केले की मागील दहा वर्षांत देशातील शेती उत्पादन २४६.४२ दशलक्ष टनांवरून ३५३.९६ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. डाळींचे उत्पादन १६.३८ वरून २५.२४ दशलक्ष टन, तर तेलबियांचे उत्पादन २७.५१ वरून ४२.६१ दशलक्ष टनांवर पोहोचले. बागायती क्षेत्रातही उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, देशात दूध उत्पादनातही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. आधीचा शेतीसाठीचा बजेट अंदाजे २७,००० कोटी रुपयांचा होता, तो आता १.२७ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. यासोबतच पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील १० कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना दरवर्षी थेट आर्थिक मदत दिली जात आहे. खतांवर दरवर्षी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान देण्यात येते.
कर्जपुरवठाही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. युपीए सरकारच्या काळात संस्थात्मक कर्जपुरवठा सात लाख कोटी रुपये होता, तो आताच्या सरकारने २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कमी व्याजदरात कर्ज मिळू लागले आहे.
पीकविमा योजनेंतर्गत आतापर्यंत १.८३ लाख कोटी रुपयांच्या भरपाईचे वितरण शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर करण्यात आले आहे, तर एकूण प्रीमियम फक्त ३५,००० कोटी होता. योजनेत सुधारणा करून जर विमा कंपनीने २१ दिवसांत भरपाई न दिल्यास शेतकऱ्याला १२ टक्के व्याजासह रक्कम मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारचा हिस्सा उशिरा दिल्यास देखील हेच व्याज लागू होईल.
हमीभावात मोठी वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, तुरीचा दर ४३०० वरून ८००० रुपये, सोयाबीनचा दर २५६० वरून ५३२८ रुपये आणि मूग, उडीद, तीळ, कपाशी आदी पिकांचे दर जवळपास दुप्पट करण्यात आले आहेत. याशिवाय सरकारने डाळी व तेलबिया विकत घेण्यासाठी पीएम-आशा योजना सुरू केली आहे. मागील सरकारच्या तुलनेत या सरकारने ३० पट अधिक डाळी खरेदी केल्या आहेत.
छोटे व भूमिहीन शेतकरीही योजनांचा लाभ घेऊ शकतील, यासाठी कास्तकार व बटाईदारांना पीकविम्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. सध्या ४१.६२ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला असून, यात ६.५५ लाख बटाईदारांचा समावेश आहे.
