साखर कारखानदाराकडून परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालवण्यास बंदीचे आदेश घातले आहेत. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी कडकडून विरोध केला आहे.बाहेरील राज्यात ऊस घालण्यास राज्य सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत .
यंदाच्या मोसमांमध्ये राज्यातील उसाची तोळामासाची परिस्थिती पाहता राज्यातील साखर कारखान्यांकडून परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचे आदेश काढण्यात आले आहे . परंतु याला शेतकरी संघटनांनी कडकडून विरोध केला आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांची सुद्धा कोंडी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या निर्णयावरून सरकार आणि शेतकरी संघटना आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय का घ्यावा लागला
राज्याबाहेर उस नेण्यास यंदा राज्य सरकारने बंदी घालण्यामागे कारण म्हणजे यंदाच्या हंगामामध्ये कमी झालेली उत्पादन आणि पावसाने केलेला विपरीत परिणाम ही दोन्ही मुख्य कारणे आहेत यंदाच्या हंगामात राज्या मध्ये ऊस पिक खूप कमी प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम जेमतेम अडीच ते तीन महिने सुरू राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळीच सावध होत चलाखी करताना राज्याबाहेरील कारखान्यांना ऊस देण्यास बंदी घातली आहे.
राज्याच्या कोणत्याच भागात सरासरी सुद्धा पाऊस पडलेला नाही. ऑगस्ट महिना सर्वाधिक कोरडा गेलाय . त्यामुळे खरीप पिकास उत्पादन देखील कमी झालेले आहे. अशी परिस्थिती असताना शेजारी कर्नाटक राज्यामध्ये गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उसाची पळवा पळवी होऊ शकते . सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी टीका केली आहे. चांगला दर मिळेल तिथे आम्ही ऊस देणार आम्हाला अडवून दाखवा असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
कर्नाटक मध्ये साखर कारखाने लवकर सुरू होण्याची शक्यता असल्याने ,सीमेवरील कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, लातूर जिल्ह्यातील उसाची पळवा पळवी होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे राज्यातील साखर हंगाम 100 दिवसही चालणार नाही , दुसरीकडे राज्यामध्ये कारखाने सुरू करण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. 15 ऑक्टोंबर पासून कारखाने सुरू करण्यासाठी मागणी होत आहे. राज्यातील ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रति टन 400 रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्याची मागणी शेतकरी संघटना कडून होत आहे.
आदेश 30 एप्रिल 2024 पर्यंत लागू राहणार
राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार ऊस गळीत हंगाम 2023 24 मध्ये साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी परराज्यात ऊस घालण्यावर बंधन घालने आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊस नियंत्रण आदेशातील तरतुदीनुसार ही बंदी घालण्यात येत आहे . हा आदेश 30 एप्रिल 2024 पर्यंत लागू राहणार आहे.
निर्णय आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होणार
ऊस पट्टा असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र सह सर्व पावसाने खंड दिला आहे. त्यामुळे उसाच्या वाढीवर मोठा परिणाम झाला असून मान्सून हंगामापूर्वी उपसा बंदीच्या निर्णयाने ऊसाला अपेक्षित पाणी मिळाले नसल्याने, उसाचे उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर ज्या ठिकाणी जादा दर मिळेल तिथे शेतकरी ऊस घालवण्याची शक्यता आहे. मात्र बंदीमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होणार आहे.
