प्रतिज्ञापत्र खरेदी विक्री करार यासारख्या कायदेशीर गोष्टींसाठी वापरला जाणारे 100 व 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर आता व्यवहारातून बाद होणार आहेत.त्याऐवजी तेवढेच किमतीचे स्टॅम्प पेपर राष्ट्रीय बँकेतून फ्रॅकिंग करून मिळणार आहेत.
त्यामुळे गैर व्यवहारांना आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना स्टॅम्प पेपर साठी तासंतास रांगेत उभे राहावे लागत होते . आता त्याची गरज भासणार नाही. याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
भारतात स्टॅम्प पेपरचे दोन प्रकार आहेत. न्यायिक स्टॅम्प पेपर व गैरन्यायिक स्टॅम्प पेपर . आर्थिक किंवा कायदेशीर दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीसाठी स्टॅम्प पेपर वापरला जातो . ते अधिकृत मुद्रांक विक्रेते किंवा सरकार मान्य प्राप्त बँकांमध्ये मिळतात.
स्टॅम्प पेपरवर मुद्रांक शुल्क भरले जातात. स्टॅम्प पेपरची मूल्य व्यवहाराच्या मूल्यांवर अवलंबून असते. त्यानुसार यूपीएस टाईम पेपर वापरला जातो. अब्दुल करीम तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यामुळे राज्याचे अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून तेलगी ने कोट्यावधीचा रुपयांचा घोटाळा केला होता . त्या मधूनच धडा घेत महसूल विभागाच्या अखेरत्यारीत येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाने शंभर व पाचशे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर व्यवहारातून रद्द करण्याचे पाऊल उचलले आहे.
सध्या फक्त दहा हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर वर बँकेतून फ्रॅकिंग करून दिला जात आहे. यापूर्वी मिळणारे पाच व दहा हजारापर्यंत स्टॅम्प पेपर 2015 व 16 च्या दरम्यान बंद करत फक्त शंभर व पाचशे रुपयांचे पेपर कायदेशीर व्यवहारात ठेवले आहेत. आता या किमतींचे स्टॅम्प पेपर व्यवहारातून बाद करत थेट राष्ट्रीय बँकेतून फ्रॅकिंग करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा यासह पाच राष्ट्रीय बँकांबरोबरच तालुका पातळीवरही स्टॅम्प पेपर फ्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
प्रिंटिंग सुरक्षा वाहतुकीचा खर्च वाचणार.
नाशिक मध्ये सरकारी प्रिंटिंग प्रेस स्टॅम्प पेपर ची छपाई केली जाते . परंतु शंभर व पाचशे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर व्यवहारातून बाद केल्यानंतर छपाईचा खर्च कागदाचा खर्च आणि सुरक्षेवरील ताण कमी होईल असून वाहतुकीचा खर्च देखील वाचणार आहे ,विशेष म्हणजे बँकेतील फ्रॅकिंगमुळे बोगस स्टॅम्प पेपरला आळा बसणार आहे.
