तब्बल 64 देश यावर्षी निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. निवडणुकीच्या काळात ग्राहकांना महागाईला सामोरे जावे लागणार नाही, म्हणून सर्व देशातील सरकार घेत आहेत काळजी . तर युरोपियन युनियन सह विविध देशांमध्ये शेतमालाचे दर दबावत आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावर आहे.

सध्या शेतकऱ्यांचे जर्मनीमध्ये उग्र आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या मुळाशी खालील प्रमुख कारणे आहेत ,वाढता उत्पादन खर्च, शेतीतून घटलेले उत्पन्न, घातक वायू उत्सर्जन धोरणाचा दबाव, सरकारने अनुदान कपातीचा घातलेला घाट आणि यातून निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता, .

जगातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे भाव कमी झाल्याने आर्थिक फटका बसत आहे. पण अमेरिका, युरोपियन युनियनमधील देशांमध्ये शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान अनुदानाच्या स्वरूपात भरून देण्याचा येथील सरकार मागील काही दशकांपासून प्रयत्न करत आहेत.

या देशांमधील शेतकरी या अनुदानावर एवढे अवलंबून आहेत की अनुदान कमी केले किंवा बंद केले तर त्यांची परिस्थिती भारतातील शेतकऱ्यांसारखी होईल. १५० योजनांमधून अमेरिकेत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अनुदान दिले जाते

अमेरिकन फार्मडॉक  डेली च्या अहवालानुसार 1980 ते 2020 या चार दशकांमधील 33 वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीत तोटा झाला होता पण सरकारच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळाली.

जर्मन सरकारने अनुदान कपातीचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले कारण शेतमाल बाजारात उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढी किंमत मिळत नाही.  जगभरातील सरकारांच्या ग्राहक केंद्रित धोरणाचा हा परिणाम असल्याचे मानले जाते.  त्यामुळे अमेरिका युरोपातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचा नफा तोटा अनुदानावरच अवलंबून आहे.  सरकारने अनुदान बंद केल्यास शेती तोट्यात जाईल आणि शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडावे लागेल ही भीती जगभरात निर्माण झाली आहे.

एका वृत्तानुसार युरोपियन युनियनचे कृषी आयुक्त जानूस यांनी शेतकरी आंदोलनच्या काही दिवस आधी सांगितले होते, की शेतीतील तोट्यामुळे दररोज एक हजार शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत आहेत.  जर्मन संसदेच्या अहवालानुसार 2010 ते 2020 या काळामध्ये 36 हजार फार्म्स बंद झाले म्हणजेच दिवसाला दहा फार्म्स बंद पडले होते.  युरोपातील फ्रान्स नेदरलँडसह इतरही देशांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे.  युरोपात 2005 ते 2020 या काळात 53 लाख फार्मस बंद पडले.

जर्मन सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला हेक्टरी तीनशे युरोचे अनुदान देते.  (युरो हे युरोपियन युनियन मधील देशाचे चलन आहे) डिझेल अनुदान त्याचा एक भाग असून लिटर मागील 21सेंट अनुदान दिले जाते.  सरकारकडून शेतकऱ्यांना दरवर्षी डिझेलवर 900 दशलक्ष युरो म्हणजेच 90 कोटी युरो अनुदान दिले जाते . आता डिझेलवरचे अनुदान बंद झाले तर शेतकऱ्यांना सरासरी 5000 ते 10 हजार युरो चा तोटा होईल असे शेतकरी सांगत आहेत. तसेच सरकार ट्रॅक्टर वरील अनुदान कमी करत आहेत.  सरकारचे अनुदान एकदम बंद करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने कमी करून 2026 पासून पूर्ण बंद करण्याचा निर्णय घेतला.  त्यालाच विरोध करण्यासाठी शेतकरी एकवटले आहेत.

अनुदान कपातीचे मूळ काय?

जर्मनीत कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 0.35% पेक्षा अधिक नसावे असा नियम आहे . पण आर्थिक संकट आणि पर्यावरण धोरणामुळे तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणं अर्थसंकल्पातील तूट नियंत्रित पातळीवर आणण्यासाठी सरकारला बचत करणे भाग होते.  त्यासाठी कोरोना काळातील पेंडेमिक फंडचा शिल्लक 60 बिलियन युरो म्हणजेच 6000 कोटी पर्यावरण धोरणाकडे वळता केला.  पण न्यायालयाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला.  त्यामुळे तूट नियंत्रित पातळीवर आणण्यासाठी बचतीचाच मार्ग राहिला.  त्यासाठी सरकारने अनुदान कमी करून दहा बिलियन युरोपची शंभर कोटी बचत करण्याचा निर्णय घेतला.  त्यासाठी डिझेल आणि ट्रॅक्टर वरील अनुदान कमी करण्याचा घाट घातला गेला.

युरोपातील शेतकरी आंदोलनाची पार्श्वभूमी..
–घातक वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी न्यायालयाने २०१९ मध्ये पशुधनाची संख्या कमी करण्यास सांगितले.
– शेतकऱ्यांमध्ये घातक वायू उत्सर्जन धोरणाविरोधात असंतोष वाढला.
– मार्च २०२२ मध्ये नेदरलॅंडसमध्ये युरोपियन युनियनच्या कार्यालयावर शेतकऱ्यांची धडक.
– आयर्लंडच्या शेतकऱ्यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये मंत्र्यांच्या कार्यालयावर गायींसह मोर्चा काढला.
– स्पेनमधील शेतकऱ्यांचे दुष्काळात शेतीला पाणी दिले नाही म्हणून आंदोलन.
– फ्रान्समधील शेतकऱ्यांचे काही कीटकनाशकांवर बंदी घातल्याने आंदोलन.
– जर्मनीतही शेतकरी अनुदान कपातीच्या निर्णयामुळे रस्त्यावर.

जर्मनीतील शेतकऱ्याचे मत …
– रशिया-युक्रेन युद्ध झाल्यामुळे इंधनाचे भाव वाढले व खर्च वाढला.
–शेतीला लागणारा उत्पादन खर्च वाढला तसेच महागाईची त्यामध्ये भर पडली.
– शेतीमालाचे भाव जागतिक बाजारात कमी असल्याने उत्पन्न घटले.
– सरकारने अनुदान देणे बंद केले तर शेती परवडणार नाही.
– कमी कुशल शेतकऱ्यांना इतर क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत.
– सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनुदान कायमस्वरूपी ठेवून नवनवीन शेतीसाठी योजना आखाव्यात,- देविंदर शर्मा, शेती धोरण विश्लेषक

एकोणिसाव्या शतकाच्या माध्यमातूनच आर्थिक प्रगतीची चक्र म्हणून औद्योगीकरण यांच्या भरभराटीसाठी बचत आणि गुंतवणूक महत्त्वाची असल्याने स्वस्त मंजूर मिळावे याला प्राधान्य देण्यात आले व स्वस्त मजूर मिळवावे यासाठी शेतमालाचे भाव कमी ठेवण्यासाठी धोरण ठरवली गेली तेव्हापासून शेतमालाच्या किमतीची ही समस्या सुरू झाली पण शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत राहिला तरीही सरकारने किमती वाढू न देता अनुदानाचा पायांड पडला यातूनही समस्या अधिकच बिकट झाली – डॉ. प्रदीप आपटे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ.