कमी पाऊस व पाणी टंचाई यामुळे कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांच्या लागवडी यंदा विस्कळित झाल्या आहेत. खरीप कांद्याची आवक सुरूवातीला कमी होती परंतु नंतरच्या टप्प्यामध्ये कांदा अवाक मध्ये वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय पथकाने अहवाल सादर केल्यानंतर निर्यातबंदीचा निर्णय झाला.केंद्र सरकारची टीम आता पुन्हा एकदा ६ तारखेपासून ते शुक्रवार ९ तारखेच्या दरम्यान पाहणीसाठी ही टीम महाराष्ट्र दौऱ्यावर येणार आहे.
राज्यातील प्रमुख कांदा उत्पादक असलेल्या क्षेत्रात केंद्र सरकारचे कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे केंद्रीय पथक भेट देणार आहेत . या पाहणीमध्ये ते रब्बी कांद्याचे क्षेत्र तसेच अपेक्षित उत्पादन, लेट खरीप उत्पादन, प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांदा आवकेची सध्याची स्थिती पाहणार आहेत .
केंद्राची टीम या दौऱ्या दरम्यान खरीप आणि रब्बी कांदा उत्पादक पट्ट्याची पाहणी करतील. तसेच उत्पादन क्षेत्र, मुख्य कांदयाच्या बाजारपेठांना भेटी देऊन परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध भागधारकांशी बोलतील . नाशिक,बीड,आणि पुणे जिल्ह्यातील कांदा स्थितीची पाहणी ही टीम करणार आहे.
ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक सुभाष चंद्रा मीना, कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे उपसचिव पंकजकुमार, केंद्रीय कृषी विभागाच्या विपणन आणि तपासणी संचालनालयाचे कृषी विपणन सल्लागार बी. के. पृष्टी यांच्यासह राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, केंद्रीय कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अवर सचिव मनोज, राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठानचे अधिकाऱ्यांचा या टीम मध्ये समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना मागील दौऱ्याचा फटका
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये खरीप कांदा लागवडीच्या पार्श्वभूमीवर लागवडी किती झाल्या , तसेच उत्पादकता व संभाव्य उत्पादन यासंबंधीचा आढावा केंद्रीय पथकाने घेतला होता. त्यावेळी कांदाचा तुटवडा निर्माण होईल, असा संभाव्य अंदाज दिला होता परंतु तो अंदाज चुकीचा ठरला. प्रत्यक्षात मात्र आवक वाढत गेली.केंद्रीय टीमने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. परिणामी शेतकऱ्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाला. केंद्रीय टीम परत एकदा महाराष्ट्र दौऱ्यावर येणार आहे. आता ही टीम नेमका काय अहवाल केंद्राकडे सादर करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
