Jaggery industry : महाराष्ट्रात पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या गुऱ्हाळ उद्योगाला आता केंद्र सरकारच्या नव्या नियमनाचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने 1966 च्या साखर नियंत्रण आदेशात सुधारणा करत गुळ व खांडसारी उद्योगांनाही नियंत्रणाच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः दररोज 500 टन किंवा त्याहून अधिक ऊस गाळप करणाऱ्या गुऱ्हाळांवर हे बंधन लागू होणार असून, त्यांना आता सरकारकडे ऊस खरेदी, साठवणूक, उत्पादन व विक्रीची सविस्तर माहिती सादर करावी लागेल.
महाराष्ट्रातील गुऱ्हाळ घरांचे स्वरूप
महाराष्ट्रातील गुळ उत्पादन करणारी गुऱ्हाळे मुख्यतः कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे तसेच बीड, नांदेड, लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यांत आढळतात. कोकणातील काही भागातही पारंपरिक स्वरूपात गुऱ्हाळे कार्यरत आहेत. अनेक शेतकरी साखर कारखान्यांच्या तुलनेत गुऱ्हाळांना ऊस विकणे पसंत करतात, कारण त्यांना तात्काळ रोख पैसे मिळतात आणि वाहतूक, तोल-माप यासारख्या अडचणी कमी असतात. या गुऱ्हाळांमध्ये ऊस थेट खरेदी करून पारंपरिक किंवा अर्धयांत्रिक पद्धतीने गाळप केला जातो. तयार झालेला गुळ स्थानिक बाजारपेठेत तसेच देशांतर्गत इतर भागांत विकला जातो. यामुळे गुऱ्हाळे केवळ ऊस प्रक्रियेचाच नव्हे तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग ठरतात.
नव्या आदेशामुळे काय बदलणार?
साखर नियंत्रण आदेशात होणाऱ्या सुधारणेनुसार, देशातील मोठ्या क्षमतेच्या गुऱ्हाळांवर सरकारची थेट नजर राहणार आहे. सध्या देशात 66 अशा युनिट्स आहेत ज्यांची गाळप क्षमता दररोज 500 टन किंवा त्याहून अधिक आहे. यातील बहुतेक महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. या युनिट्सना आता त्यांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती शासनाकडे सादर करावी लागणार आहे.
या निर्णयामुळे गुळ उत्पादनाचे प्रमाण, साठवणूक, विक्री, ऊस खरेदीचे दर इत्यादींबाबत अधिक पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचा योग्य भाव मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
शेतकरी आणि गुऱ्हाळधारकांच्या अडचणी वाढणार?
हा निर्णय ऊस उत्पादकांसाठी फायदेशीर ठरण्याची शक्यता असली तरी गुऱ्हाळ चालवणाऱ्या लघु उद्योजकांसाठी ही एक अडचण ठरू शकते. कागदोपत्री प्रक्रिया, शासनाच्या तपासण्या, नियमित माहिती सादर करण्याची जबाबदारी यामुळे या छोट्या उद्योगांवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. यामुळे आधीच संकटात असलेल्या गुऱ्हाळांपैकी आणखी काही गुऱ्हाळे बंद पडण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.
समन्वयातून उपाय शक्य
गुऱ्हाळ उद्योगात सुधारणा होणे आवश्यक आहेच. मात्र हे करताना स्थानिक पातळीवरील अडचणी, शेतकरी व लघु उद्योग यांची मर्यादा लक्षात घेऊन निर्णय होणे गरजेचे आहे. शासनाने स्थानिक सहकार संस्था, कृषी विभाग आणि ऊस उत्पादक यांच्यात समन्वय साधत नव्या धोरणांची अंमलबजावणी केल्यास या पारंपरिक उद्योगाला चालना मिळू शकते.
गुऱ्हाळ उद्योग हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमनामुळे या क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि अधिक नियोजन येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या बदलांची अंमलबजावणी करताना शेतकरी आणि लघु उद्योजक यांचा कल आणि अडचणी लक्षात घेऊन पुढील पावले टाकावी लागतील. अन्यथा पारंपरिक गुळ उद्योग संकटात सापडण्याची भीती आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
