Nafed kanda prices : यंदा मे महिन्यात नाफेड आणि एनसीसीएफची सरकारी कांदा खरेदी सुरू होणार अशी शक्यता वर्तविली जात होती. नाफेडच्या सूत्रांनीही ही शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र ताज्या माहितीनुसार आता ही खरेदी लांबण्याची किंवा रखडण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम सध्याच्या कांदा बाजारभावावर होणार आहे. परिणामी आधीच दबावात असलेले बाजारभाव खरेदी सुरू झाली नाही, तर आणखी दबावात येऊ शकतात, असे कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
लासलगावमध्ये मागील ३८ वर्षांपासून कांदा खरेदी विक्री आणि निर्यातीचा व्यवसाय करणाऱ्या एका व्यापाऱ्यांनी ‘कृषी २४’ला दिलेल्या माहितीनुसार नाफेडची खरेदी रखडण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे नाफेडच्या कांदा खरेदीच्या अवास्तव अटी असून, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी अनेक सहकारी संस्थांची दमछाक होत आहे. काहींकडे अटीत नमूद केलेल्या ५ हजार मे. टन कांदा चाळीची एकत्र सुविधाच नसल्याचे दिसत आहे. त्यातच यंदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत घोटाळा बाहेर आल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचे फेडरेशन यांच्याकडून कांदा खरेदी होणार नाही, तर ती कांदा खरेदी सहकारी विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. अशात भ्रष्टाचार केलेल्या कंपन्या सत्ताधारी पक्षाशी व राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने त्यांचाही या खरेदीत हस्तक्षेप होत असल्याची माहिती आहे. त्याचा परिणाम खरेदी कोणाला द्यायची याचा निर्णय उशिरा होणार असण्यात होणार आहे.
दरम्यान राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) ने कांदा खरेदीसाठी महाराष्ट्रातील १५ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या (PACS) निवडीसाठी जाहीर केलेल्या अभिरुची पत्रात (EOI) सहभागी संस्थांनी अपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे अशा संस्थांना आता ३ मे २०२५ सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नाशिकमधील नाफेड कार्यालयात उर्वरित कागदपत्रे प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्याची अंतिम संधी देण्यात आली आहे.
नाफेडने ७ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या EOI नुसार, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागांमध्ये कार्यरत सहकारी संस्थांना कांदा खरेदी, साठवण, देखभाल आणि वाहतूक यांसारख्या कामांसाठी निवडले जाणार होते. या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या संस्थांनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत तांत्रिक आणि आर्थिक प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, बहुतेक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण स्वरूपात सादर केल्यामुळे त्यांना ही अतिरिक्त संधी देण्यात आली आहे. त्यानंतर कागदपत्रांची छाननी आणि इतर प्रक्रियेला आणखी वेळ लागून नाफेडची खरेदी अपेक्षित वेळेपेक्षा लांबण्याची शक्यता आहे. किमान आठ ते दहा दिवस तरी ही खरेदी लांबणार असून कदाचित मे ऐवजी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात खरेदी जाहीर होऊन प्रत्यक्षात जुलैमध्ये खरेदी होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. परंतु प्रक्रिया लवकर झाली, तर ही खरेदी अलीकडे सुरू होऊ शकते. त्यामुळे अजूनही खरेदीबद्दल अनिश्चितता असल्याचे जाणवत आहे.
या वर्षी केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत कांद्याचा साठा निर्माण करण्यासाठी देशभरातून ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी १.५ लाख टन कांदा नाफेडकडून खरेदी केला जाणार असून, त्यातील बहुतांश म्हणजेच १ लाख टन कांदा नाशिक जिल्ह्यातून खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कांदा खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी नाफेडने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. खरेदी केंद्रांवर २४x७ CCTV निगराणी, कांदा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांना GPS ट्रॅकिंग, तसेच माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या फ्लाइंग स्क्वॉडद्वारे तपासणी यांचा समावेश आहे.
