Crop insurance : पिकविम्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत असून त्याआधीच शेतकऱ्यांनी विमा उतरवावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, रोग व किडीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देशभरात प्रभावीपणे राबवली जात आहे. खरीप २०२५ हंगामासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने ही सुधारित योजना पुन्हा सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत पिकाच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण दिले जाते. आतापर्यंत देशभरात २३ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असून, १.७५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विमा दावे भरून काढले गेले आहेत.
खरीप हंगामात भात, मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, कापूस, कांदा आदी पिकांसाठी ही योजना उपलब्ध आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी पूर्ण केलेली असणे बंधनकारक आहे. तसेच, अर्ज करताना ७/१२ उतारा, आधार, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणा पत्र आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याने विमा घेतलेले पीक आणि ई-पीक पाहणीतील पीक यामध्ये फरक आढळल्यास विमा अर्ज बाद केला जाईल व भरलेला हप्ता जप्त केला जाईल. अर्ज भरताना सीएससी केंद्राकडे शेतकऱ्यांनी फक्त विमा हप्ता भरावा. केंद्र सरकारने प्रति अर्ज ४० रुपयांचे शुल्क निर्धारित केले असून, ते संबंधित विमा कंपनीकडून सीएससीला दिले जाते. शेतकऱ्यांनी याशिवाय कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये.
या योजनेंतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाते. हंगामातील उत्पादन जर निश्चित केलेल्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तर त्या महसूल मंडळातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली जाते. विशेषतः भात, कापूस आणि सोयाबीन यांसारख्या निवडक पिकांमध्ये रिमोट सेन्सिंग आणि पीक कापणी प्रयोग या दोन्ही पद्धती वापरून उत्पादनाचे मूल्यांकन केले जाते.
खरीप हंगामासाठी अन्नधान्य आणि गळीतधान्य पिकांसाठी शेतकरी विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या २ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आला आहे, तर कापूस आणि कांदा यासारख्या नगदी पिकांसाठी ५ टक्क्यांपर्यंत हप्ता आकारण्यात येतो. शेतकऱ्याचा हिस्सा वजा केल्यानंतर उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य शासन अनुदान स्वरूपात भरते. केंद्र सरकार कोरडवाहू पिकांसाठी ३० टक्के आणि बागायती पिकांसाठी २५ टक्के मर्यादेत अनुदान देते.
महाराष्ट्रात भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स या कंपन्यांना विमा संचालनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, चंद्रपूर, पुणे, सांगली, परभणी, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांत भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे जबाबदारी आहे, तर लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांत आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीकडे आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ ही अंतिम मुदत लक्षात ठेवावी. अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचा हेल्पलाईन क्रमांक १४४४७ किंवा स्थानिक कृषि कार्यालय, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क साधावा. हवामानाच्या अनिश्चिततेत पीक विमा हेच शाश्वत संरक्षण असल्याने योग्यवेळी विमा हप्त्यासह सहभाग नोंदवावा.
