sugarcane crop : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण उसाच्या लागवडीसाठी सरकारकडून आर्थिक मदत देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून “ऊस विकास कार्यक्रम” राबवण्यात येत आहे. यामध्ये ऊस उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक वाणांची लागवड, योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कार्यक्षम साखर कारखान्यांमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत मार्गदर्शन पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, हे अनुदान मिळण्यासाठी काही अटी आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन ऊस लागवड (adsali, pre-seasonal, suru) केली आहे आणि त्यांच्याकडे किमान ०.२५ हेक्टर क्षेत्र आहे, त्यांनाच ही मदत दिली जाणार आहे. ऊस लागवडीचे योग्य पुरावे, उदा. पेरणीपूर्व फोटो, ई-पीक पाहणी नोंद, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि ऊस लागवडीचे खरेदी बिल आवश्यक आहेत.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने ऊस उत्पादक साखर कारखान्याच्या मदतीने अर्ज भरावा लागतो. त्या कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची यादी तयार करून संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात सादर करावी लागते. संबंधित साखर कारखान्याने अर्जदारांची माहिती “कृषी सॉफ्ट” प्रणालीवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्ज सादर करताना विहित नमुन्यातील फॉर्म, आवश्यक कागदपत्रे, पेरणीचे फोटो, शेताचा नकाशा आणि सखोल माहिती असावी लागते.
ही योजना केवळ सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांमार्फत कार्यान्वित होत असल्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित कारखान्याशी संपर्क साधावा. अर्ज सादर केल्यानंतर, अर्जाची तपासणी करून मंजूर लाभ शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर थेट जमा केला जाईल.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत मिळणार नाही, तर दर्जेदार ऊस उत्पादनासाठी लागणारे आधुनिक बियाणे, खतांचा योग्य वापर, वेळेवर मशागत, आणि पाणी व्यवस्थापन या बाबतीत मार्गदर्शन देखील मिळणार आहे. परिणामी, ऊस उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
ऊस विकास योजनेसाठी अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा आपल्या सहकारी साखर कारखान्याशी संपर्क साधावा. अर्ज व प्रक्रिया याबाबत अधिक माहिती ‘कृषी सॉफ्ट’ पोर्टलवर देखील उपलब्ध आहे. योग्य कागदपत्रांसह, वेळेत अर्ज केल्यास शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी आवश्यक ती आर्थिक मदत लाभदायक ठरणार आहे.
