Gst on agri inputs: खरे, बियाणे, औषधे, इतकेच नव्हे, तर विविध औजारांवर शेतकरी २८ टकक्यांपर्यंत जीएसटी भरत असतात. मात्र त्यांना व्यापारी आणि उद्योजकांप्रमाणे जीएसटी परतावा मिळत नाही. मागील काही वर्षांपासून वाढत्या जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांचा लागवड-उत्पादन खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे त्या तुलनेत शेतमालाला बाजारभाव मिळत नसल्याने शेती परवडेनाशी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जीएसटी काढून टाकावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान गुरूवारी विधिमंडळ अधिवेशनात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हाच मुद्दा मांडला. शेतकऱ्यांना जीएसटीतून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणार असे ते म्हणाले.
आपल्या देशाने ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना स्वीकारली आहे, त्याच माध्यमातून ‘जीएसटी’ करप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अनेक सवलती, अनुदानाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत.
जीवनावश्यक वस्तूंसह कृषीक्षेत्राशी निगडीत खते, बी-बियाणे, औषधांवरील ‘जीएसटी’तून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘जीएसटी’ परिषदेच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत ‘जीएसटी’च्या अनुषंगाने सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्‌यात जीएसटीतून मुक्तता होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान देशातल्या एकूण कर संकलनापैकी 16 टक्के करसंकलन एकट्या महाराष्ट्रातून होते. देशांतर्गत एकूण कर संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. यामुळे राज्यातल्या ‘जीएसटी’ करप्रणालीत अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. राज्याच्या सीमेलगतच्या भागातून होणारी कर चुकवेगिरीचे प्रकार थांबविण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येईल, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
