टोमॅटो नंतर कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने नाफेड चा तीन लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवलेला आहे. नाफेड चा कांदा आणू नये अशी आक्रमक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याचा भाव 2500 रुपयांवर गेल्यामुळे दर नियंत्रणासाठी पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने नाफेड चा तीन लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयामुळे कांदा पिकाला फटका बसण्याची शक्यता आहे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नाफेड ने नगर ,नाशिक आणि कोल्हापूर मधून पूर्वी खरेदी केलेला तीन लाख मॅट्रिक टन कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे.
सरकारने नवीन कांदा बाजारात येईपर्यंत कांद्याचे भाव नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. नाफेड चा कांदा बाजारात आल्यावर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कमी भाव मिळेल हा भाव ग्राहकांना जरी परवडणाऱ्या दरात असेल तरी शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
का होतोय विरोध
केंद्र सरकारने नाफेडचा कांदा बाजारात आणण्याचे निर्णय घेतला असला तरी त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे . कांद्याचा दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने नाफेडचा कांदा बाजारात आनु नये अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
शेतकऱ्यांना आता कुठे चांगला भाव कांद्याला मिळत आहे . नफेडचा कांदा बाजारात आणून शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नका. अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिगोळे यांनी दिला आहे.
