२०१७ मध्येही जीएसटीच्या घोळात ऐन खरिपात कंपन्यांनी खतांचे दर वाढविले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये युरिया वगळता संयुक्त खतांच्या किमतीत प्रतिबॅग ६४ ते १३४ रुपये तर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये इंधन दरवाढीमुळे खतांच्या किमतीत प्रतिबॅग १०५ ते २५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली.
२०१९ मध्ये देखील युरिया वगळता संयुक्त खतांच्या किमतीत प्रतिबॅग १०० ते २१७ रुपये दरवाढ करण्यात आली. अशाप्रकारे मागील चार-पाच वर्षांत विविध कारणांनी रासायनिक खतांचे दर वाढून ते शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत.
त्यामुळे रासायनिक खतांच्या किमती कमी करा, अशी मागणी शेतकरी, त्यांच्या संघटनांनी लावून धरली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक बाजारात रासायनिक खतांच्या (युरिया, एमओपी, डीएपी, पालाश) तसेच त्यासाठीच्या कच्च्या मालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत.
डिसेंबरपासून खतांच्या किमतीत घसरण होतेय. परंतु आपल्या देशात वाढीव दराने खते विकण्याचा कंपन्यांचा सपाटा सुरू आहे. केंद्र सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतेय, तर कोणतेही राज्य सरकार याबाबत तक्रार करायला तयार नाही. यावरून केंद्र तसेच राज्य सरकारे शेतकऱ्यांबाबत किती गंभीर आहेत, हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात यायला हवे.
जागतिक बाजारात खतांचे दर कमी झालेले असताना देशांत खतांचे दर कमी न होण्यामागची कारणे कंपन्यांनी आधीच करार केलेले आहेत, सध्या जुना साठा विक्री केला जातोय, देशात विकल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांच्या किमती जागतिक बाजाराशी जोडल्या गेल्या नाहीत, अशी सांगितली जातात. असे असेल तर मग जागतिक बाजारात खतांचे दर वाढले तर देशात विकल्या जाणाऱ्या खतांचे दर तत्काळ वाढायला नाही पाहिजेत. परंतु तसे होत नाही.
जागतिक बाजारात दर वाढले की देशांतर्गत खतांचे दर वाढविले जातात. रासायनिक खतांचे दर केंद्र सरकार ठरविते अथवा नियंत्रित करते. रासायनिक खतांवर केंद्र सरकार सर्वसामान्यपणे खरीप हंगामाच्या तोंडावर एनबीएस अर्थात ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी’ जाहीर करते.
सध्या अनेक कंपन्या हे अनुदान जाहीर होण्याची वाट पाहत आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारने २०२३-२४ या वर्षासाठीचे खत अनुदान त्वरित जाहीर करावे. जागतिक बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकारने अनुदान कपात करून दर स्थिर ठेवण्याची चलाखी करू नये. सर्वच निविष्ठांच्या वाढलेल्या दराने पीक उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.
अशावेळी एनबीएसमध्ये वाढ करावी, हे शक्यच होत नसेल तर त्यात कपात तरी करू नये. तसेच रासायनिक खत कंपन्यांनी सुद्धा जागतिक पातळीवरील कमी झालेले दर आणि केंद्र सरकारचे अनुदान यानुसार देशांतर्गत रासायनिक खतांचे दर कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा.
पेट्रोल-डिझेल या इंधनाच्या बाबतीत जागतिक बाजारातील दर कमी झाले असताना केंद्र-राज्य सरकारांनी त्यावर आपापले कर वाढवून कमी झालेल्या दराचा दिलासा ग्राहकांना दिला नाही. तसे खतांच्या बाबतीत होणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी.
