महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वात जास्त धरणे आहेत जलसाठे आहेत या धरणांमध्ये साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणाच्या पाणी साठवून क्षमतेत झपाट्याने घट होत आहे धरणामध्ये साचलेल्या गाळाचा उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणाचीच आठवण क्षमता पूर्ववत होणे बरोबरच कृषी उत्पादनात भरी वाढ होऊ शकते त्यामुळेच शासनाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना यंदा नव्या स्वरूपात आणली आहे.
योजना का महत्त्वाची आहे?
महाराष्ट्रातील जलसाठय़ांमध्ये अंदाजे 51.80 कोटी घनमीटर गाळ आहे . आज पर्यंत ७ हजार ५०४ जलाशयांमधून 7.17 कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात आलेला आहे. ‘अल- निनो’च्या प्रभावामुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची वारंवारता वाढली आहे, त्यामुळे या योजनेचा विदर्भ ,मराठवाडा ,उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्हे आणि आकर्षित जिल्ह्यांना लाभ होऊ शकतो. 2017 ते 2021 दरम्यान ही योजना प्रथम राबवली गेली आहे. जलस्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायम स्वरूपाची असून ही योजना कायमस्वरूपी राबवण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
योजना कशी राबवली जाते?
गाळ काढण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांना ग्रामसभांच्या ठरावासह प्रस्ताव सादर करावा लागतो. लाभधारक शेतकऱ्यांचा सातबारा आणि गाळ पसरवल्याचा पंचनामा करण्यात येतो .तो ‘अवनी’ ॲप वर अपलोड होतो. गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात येते. गाळाची शेतकऱ्यास विक्री करता येत नाही . गाळ काढण्यासाठी 600 हेक्टर पेक्षा कमी लाभ क्षेत्र असलेल्या दहा वर्षापेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्यात येते. गाळ काढण्यापूर्वीची व नंतरची छायाचित्रे काढली जातात.
गाळाच्या ट्रॉलींची संख्या मोजली जाते . शेतकरी व त्याचे भूक्षेत्र, काढलेल्या गाळाचे प्रमाण, गावनिहाय जलसाठे यांची माहिती ठेवली जाते. उत्खनन यंत्राच्या कामाचे तास मोजले जातात हा सर्व ताळमेळ समजण्यासाठी दैनंदिन डेटा एन्ट्री आणि एमबी रेकॉर्डिंग ठेवले जाते. गाळ उपसलेल्या कामाची जिओ टेक्निक ही केले जाते ही सर्व माहिती अवनी ऍप वर साठवली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना किती लाभदायी?
या योजनेमुळे शेती करिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील काही प्रमाणात सुटणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे, पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम मजा करणे. यामध्ये देखील कपात होण्याचा अंदाज आहे.
जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशी उपलब्धतेमुळे दूध उत्पादन वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे 50% पर्यंत घट होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होऊ शकते. अशा योजना राबवणाऱ्या मृद व जलसंधारण विभागाचा दावा आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदान किती?
सरकारी योजनेनुसार शेतकऱ्यांना धरणातून काढलेला गाळ नेता येतो.लाभधारक शेतकरी अल्पभूधारक (एक हेक्टर पर्यंत) किंवा लहान (एक ते दोन हेक्टर) असावा. लाभार्थी शेतकऱ्यास गाळाच्या 35.75 रुपये प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रुपये 15000 च्या मर्यादित अडीच एकरपर्यंत 37 500 रुपये अनुदान दिले जाते . विधवा ,अपंगा व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अल्पभूधारक नसतील तरीही अनुदानास पात्र ठरतात.अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते या योजनेत शासनाकडून शासकीय संस्थांना एनजीओ गाळ उपसण्यासाठीची यंत्रसामग्री व इंधन असा दोन्ही खर्च देण्यात येतो. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ नेणे व पसरवण्यासाठीचे अनुदान देण्यात येते तर अन्य शेतकरी हा काळ शेतात मोफत नेऊ शकतात.
योजनेत नेमकी नवे काय?
पूर्वीच्या योजनेत स्वयंसेवी संस्थांना केवळ इंधन खर्च देण्यात येत होता, मात्र सदर योजनेला गती देण्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी तत्व योजना नव्याने राबवण्याचा प्रयोग पहिल्यांदाच होतो आहे.
पण तीच कामे वारंवार काढली जातील?
