शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार नेहमीच काही ना काही योजना आणत असते .सरकार नेहमीच शासन निर्णयाच्या मार्फत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचे काम करत असते.
शेतकऱ्यांसाठी शेळी आणि मेंढी पालन योजनेला सरकारने मंजुरी दिली आहे. सरकारी अनुदान 25% द्यायचे की 75 टक्के द्यायचे यावर ही योजना अडकली होती. परंतु आता अर्थ विभागाने 75 टक्के सरकारी अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे .यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ स्थापन करणार आहे.
सरकारने या योजनेच्या प्रस्तावावर किती अनुदान द्यायचे यावर अधिकाऱ्यांची बरेच दिवस चर्चा चालली होती .अखेर यासंदर्भात नुकतेच मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत बैठक घेतली. व त्या प्रस्तावर चर्चा करून त्यांनी राष्ट्रीय सरकार विकास निगम एन सी डी सी कडून 4500 कोटी रुपयांची कर्ज घेण्यासाठीही मान्यता दिली. शेतीबरोबरच जोडधंदा असावा यासाठी शेळी आणि मेंढी पालनाला राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
महासंघाच्या स्थापनेचा उद्देश
शेळी मेंढीच्या व्यवसायातून दहा हजार कोटींची उलढाल अपेक्षित.
शेतकऱ्यांना वाढीव व स्थिर उत्पन्न मिळावे.
या माध्यमातून रोजगार निर्मिती वाढवणे.
शेळी व मेंढीचे मांस व दूध उत्पादन वाढवणे.
दोन टप्प्यांमध्ये राबवणार योजना
या योजनेचा लाभ सरासरी सहा लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे ही योजना दोन टप्प्यात राबवली जाणार आहे या योजनेसाठी 6000 कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला आहे यामध्ये चार हजार पाचशे कोटींचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे तर 1500 कोटी लाभार्थ्यांचा हिस्सा असणार आहे.
