kharif pik karj : केंद्र सरकारने २८ मे २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. “संशोधित व्याज सवलत योजना” (Modified Interest Subvention Scheme – MISS) आता आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि सुलभ कर्ज मिळवण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे.
या योजनेंतर्गत किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) धारक शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पकालीन (१ वर्षाच्या आत फेडायचं) पीककर्जावर ७% दराने कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं. विशेष म्हणजे, जर शेतकरी आपलं कर्ज वेळेवर फेडतो, तर त्याला ३% अतिरिक्त व्याज सवलत (Prompt Repayment Incentive – PRI) दिली जाते. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याज दर फक्त ४% इतका होतो.
ही योजना खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांसाठी लागू आहे. खरीप हंगामासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच, ज्या शेतकऱ्यांना पिकासाठी सवलतीचं कर्ज हवं आहे, त्यांना आता ३ लाखांपर्यंत KCCवर सहज कर्ज मिळू शकणार आहे.
याशिवाय, पशुपालन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही २ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर हीच व्याज सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीसोबत जोडधंदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही लाभ होणार आहे.
सरकार पात्र बँकांना १.५% इतकी व्याज सवलत देते, जेणेकरून त्या शेतकऱ्यांना कमी दराने कर्ज देऊ शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार कमी होतो आणि वेळेवर कर्ज मिळाल्यामुळे शेतीचं कामकाज सुरळीतपणे होतो.
केंद्र सरकारने योजनेच्या माध्यमातून कोणत्या पिकासाठी किती कर्ज मिळू शकते याचे विशिष्ट निकष जाहीर केलेले नाहीत, मात्र खरीप हंगामात प्रामुख्याने भात, सोयाबीन, बाजरी, मक्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार प्रति हेक्टर ५०,००० ते ७०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. कर्जमर्यादा शेतकऱ्याच्या पीकपध्दती, क्षेत्रफळ आणि स्थानिक कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार ठरवली जाते. अधिकृत कर्जमर्यादेसाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँकेशी किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
