sugarcane farmers : ऊसतोडणी मजूर आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणणार आहे. ऊसतोडणी मुकादम, वाहतूकदार आणि साखर कारखाने यांच्यातील व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल आणि ऊसतोडणी मजुरांचे हक्क सुरक्षित राहतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सामाजिक न्याय व कामगार विभागाला सहकार, गृह, विधी आणि न्याय विभागांच्या सहकार्याने कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, वाहतूकदार आणि साखर कारखान्यांच्या संघटनांचाही सहभाग राहणार आहे.
फसवणुकीवर कठोर कारवाई
ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी मुकादम कारखान्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचे अग्रिम घेतात. मात्र, अनेकवेळा करारानुसार मजूर पुरवले जात नाहीत किंवा काम अर्धवट सोडले जाते. यामुळे साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. काही वेळा याच कारणावरून गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होते. त्यामुळे हा कायदा कठोर पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मजुरांचे कल्याण आणि ओळखपत्र योजना
राज्य सरकारने ऊसतोडणी मजुरांच्या हितासाठी ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ’ स्थापन केले आहे. यातून मजुरांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. मजुरांचे सर्वेक्षण करून आधार क्रमांकावर आधारित ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामुळे त्यांना अधिक फायदे मिळतील.
सर्वांसाठी न्यायाचा मसुदा
हा नवीन कायदा करताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची सरकार विशेष काळजी घेणार आहे. साखर कारखाने, शेतकरी आणि ऊसतोडणी मजूर यांचे हक्क सुरक्षित राहतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि साखर उद्योगातील मान्यवर उपस्थित होते.
