शेतकऱ्याच्या कांद्याला सध्या बाजारात चांगला दर मिळत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. चार पैसे जास्तीचे त्यांच्या खात्यात जात आहेत.

दरम्यान, ग्राहक व्यवहार विभागाने ‘भावस्थिरीकरण निधी’ योजनेअंतर्गत बफर स्टॉकसाठी ५ लाख टन कांद्याची खरेदी या वर्षी केली आहे. यापैकी 2.5 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही केंद्रीय संस्थांना दिले होते. त्यापैकी खरेदी करून साठवून ठेवलेला बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे समजते.. केंद्र सरकारच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी सरकारच्या या धोरणावर टीका केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे धोरण..

केंद्र सरकारनं मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा बफर स्टॉक नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केला आहे. बाजारात तो बफर स्टॉक उतरवण्याची तयारी केंद्र सरकारनं केली असल्याचे संदीप जगताप म्हणाले. सध्या कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीचे चार पैसे मिळत आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नव्हते. आज शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे पडत आहेत.परंतु , अशात कांद्याचा बफर स्टॉक जर सरकारने बाजारात उतरवला तर शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवल्यासारखे होईल .

केंद्र व राज्य सरकारला दुष्परीणाम भोगावे लागतील..

सत्ताधाऱ्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत कांद्याच्या धरसोडीच्या धोरणाचा मोठा फटका बसला होता.   लोकसभेच्या निवडणुकीत कांद्याच्या या मुद्यावरुन शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेला सामोरे जावे लागले होते .

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनाकडून ज्या कांद्याची खरेदी नाफेडमार्फत केली आहे, सरकारने तो कांदा इतर देशात विकावा. कारण परदेशात भारतीय कांद्याला मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते असे जगताप म्हणाले. आता केंद्र सरकारनं कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात उतरवला तर आगामी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कांद्याचा दर पाडला तर येणाऱ्या विधानसभेत देखील भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना दुष्परीणाम भोगावे लागतील. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिला आहे.

दरम्यान,सरकारचा कांद्याच्या संदर्भात धोरणाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. ज्यावेळी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला दर होता, त्यावेळी देखील सरकारने निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला होता.