भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. सरकार देखील कृषी क्षेत्रासाठी अनेक योजना राबवत असतात. व तसेच या योजनेच्या माध्यमातून शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये बदल व्हावा आणि त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे .यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत असते.  तसेच त्यांना अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत देखील सरकार करत असते. 

शेतामध्ये सिंचनाच्या सुविधा असो किंवा यांत्रिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता अशा अनेक प्रकारच्या योजना राज्य सरकार व केंद्र सरकार राबवत असतात. शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या काही सरकारी योजनांची माहिती आपण या लेखांमध्ये घेणार आहोत

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मिळेल शेततळ्यासाठी आर्थिक मदत

ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे . या योजनेच्या माध्यमातून शेती पिकांना सुरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हावी याकरिता विविध आकारमानाची शेततळ्यांची अस्तरीकरणासाठी कमीत कमी 15 बाय 15 बाय 15 मीटर आकाराचे शेतकऱ्यांकरिता या योजनेच्या माध्यमातून 28 हजार 275 रुपये जास्तीत जास्त 30 बाय 30 बाय 30 मीटर आकाराची शेततळ्याकरिता 75 रुपये रकमेच्या मर्यादेमध्ये अनुदान देण्यात येते. अशाच पद्धतीने अनुदान हे राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून देखील दिले जाते.  या योजनेच्या माध्यमातून कमाल 34 बाय चार बाय तीन मीटर आणि किमान 15 बाय 15 बाय 3 मीटर आकाराचे इनलेट अकाउंट लेट सह इनलेट अकाउंट लेट नसलेले शेततळे देखील तुम्हाला करता येणार आहेत. शेततळ्याकरिता या योजनेच्या माध्यमातून आकारमानानुसार जास्तीत जास्त 75 इतकी रक्कम अनुदान स्वरूपात मिळते.

मनरेगा योजना

मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना देखील एक महत्त्वपूर्ण योजना असून, या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीकरिता अनुदान देण्यात येते.  एवढेच नाही तर गांडूळ खत युनिट तसेच युनिट व बांबू लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता देखील अनुदानाचा लाभ मनरेगा अंतर्गत दिला जातो.  या योजनेच्या अंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता इतर योजनांमध्ये अनुदाना करिता पात्र नाहीत अशा शेतकऱ्यांना भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे.  या योजनेच्या माध्यमातून किमान 0.20 हेक्टर ते जास्तीत जास्त सहा एकर असणारे शेतकरी यासाठी पात्र ठरतात.  या योजनेच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे फळ पिके तसेच आंबा कलमे व रोपे पेरूची कलमे व सघन लागवड डाळिंब कलमे कागदी लिंबू, नारळ, सिताफळ, तसेच आवळा ,चिंच, जांभूळ, चिकू ,अंजीर, संत्रा, आणि मोसंबी इत्यादी पिकांच्या लागवडी करता या योजनेअंतर्गत निश्चित केलेल्या अंतरावर जर लागवड केली तर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. 

कृषी यंत्रासाठी अनुदान

शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये यंत्र वापरण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आलेली आहे.  या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ दिला जातो.  या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर तसेच पावर टिलर, आणि ट्रॅक्टर चलित अवजारे ठिबक तुषार सिंचन ,तसेच पॉलिहाऊस कांद्याची चाळ ,प्लास्टिक मल्चिंग पेपर इत्यादी बाबीं करता या योजनेचा उपयोग होतो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळतो. तसेच लाभ घ्यायचा असेल तर महाडीबीटी या पोर्टल च्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो.

पंतप्रधान पिक विमा योजना

ही सरकारने सुरू केलेली अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेमध्ये या वर्षापासून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरूनच आपले नाव नोंदणी करता येणार आहेत.  तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून भरली जाणारी ही योजना आहे. याकरिता शेतकऱ्यांना आधार कार्ड तसेच सातबारा उतारा बँक पासबुकची झेरॉक्स तसेच पेरणीचे स्वघोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असते . या योजनेकरिता आपले सरकार सेवा केंद्र मध्ये जाऊन नाव नोंदणी करल्यानंतर शेतकऱ्यांना नियमानुसार लाभ मिळणार आहेत. 

आणखीन काही महत्त्वाचे योजना

या योजने व्यतिरिक्त आणखीन बऱ्याच योजना आहेत .ज्यांचा लाभ शेतकरी घेऊ शकतात . जसे की गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात अनुग्रह अनुदान योजना, हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना सर्व समावेश पिक विमा योजना पीएम किसान योजना नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान इत्यादी योजना तसेच पिकांची प्रात्यक्षिके तसेच प्रामाणिक बियाणे मोटार पाईप इत्यादी करता अनुदानाचे अनेक योजना कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जातात.

अधिक माहितीसाठी या ठिकाणी साधावा संपर्क

शेतकरी बंधूंना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याबाबत अधिक माहिती हवी असेल तर तुमच्या स्थानिक पातळीवरील कृषी सहाय्यक तसेच कृषी पर्यवेक्षक मंडळ कृषी अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये संपर्क साधने गरजेचे आहे.