राज्य कृषि पणन मंडळाच्या २०२३- २४ या संपणाऱ्या हंगामामध्ये राज्यातील ६७ बाजार समित्यांनी शेतमाल तारण कर्ज योजनेत सहभाग घेतला. त्यामध्ये सुमारे दोन लाख ७७ हजार किंटलपेक्षा जास्त शेतमाल तारणात स्वीकारला. त्यावर एकूण ३६ कोटी ३४ लाख २४ हजार रुपयांइतक्या कर्ज वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. हंगामामध्ये बाजारभाव सर्वसाधारण समाधानकारक राहिल्याने शेतकऱ्यांनी शेतमाल तारण योजनेत कमी सहभाग नोंदविल्याचे आढळून आले आहे.
गतवर्षी योजनेत प्रामुख्याने भात, मका, हरभरा व तूर या पिकांसह एकूण १७ शेतमालांवर कर्जवाटप करण्यात आले. जे मागील हंगाम २०२२-२३ मध्ये सुमारे १४ कोटी आणि २०२१-२२ च्या तुलनेत २१ कोटी रुपयांनी शेतमाल तारण कर्ज वाटप कमी प्रमाणात झाल्याचे स्पष्ट झाल्याची माहिती पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे यांनी दिली.
ते म्हणाले, राज्यातील शेतक-यांच्या शेतमालाचे काढणी हंगामात उतरत्या बाजारभावामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळून शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पणन मंडळाने बाजार समित्यांमार्फत योजना सक्षमपणे चालविली आहे. दरवर्षी ही योजना ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या कालावधीत राबविण्यात येते.
योजनेअंतर्गत बाजार समिती अथवा वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या ७५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम सहा महिने कालावधीसाठी सहा टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना तारण कर्ज स्वरुपात बाजार समित्यांमार्फत त्वरित उपलब्ध करून देण्यात येते. तसेच सहा महिन्यांचे आत ज्या बाजार समित्या तारण कर्जाची परतफेड करतात, अशा समित्यांना तीन टक्के व्याज सवलत पणन मंडळाकडून दिली जाते.
शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदाच..
शेतमाल तारण कर्ज योजनेमुळे राज्यातील शेतमालास वाढीव बाजारभाव मिळाल्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. शिवाय बाजार समित्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होत असल्याने या योजनेस शेतकरी व बाजार समित्यांकडून वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. पणन मंडळामार्फत या योजनेसाठी एक स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे बाजार समित्या मंडळाकडे त्वरित प्रस्ताव सादर करू शकत असल्याने योजनेमध्ये अधिक गतिमानता आली आहे.
– संजय कदम, कार्यकारी संचालक, राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे..
