Important decision regarding FRP :  राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एफआरपी समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले की, ऊस गाळप हंगामात ज्या वर्षी साखर उतारा (recovery rate) असेल, त्याच वर्षाचा उतारा धरून शेतकऱ्यांना एफआरपी (Fair and Remunerative Price) दिली जाईल.

पूर्वी काय होतं? मागील हंगामाचा साखर उतारा धरून एफआरपी दिली जात होती. त्यामुळे अनेक वेळा शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत असे, कारण उतारा बदलत राहतो. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अनिश्चितता निर्माण होत होती.

आता काय बदल? या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना ज्या वर्षी ऊस गाळप केला जातो, त्या वर्षीचा प्रत्यक्ष साखर उतारा धरून एफआरपी मिळेल. यामुळे दर अधिक वास्तववादी आणि न्याय्य ठरेल.

🔍 या निर्णयाचे फायदे:

• शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाच्या गुणवत्तेनुसार दर मिळेल.

• कारखान्यांना सुरुवातीला अंदाजित एफआरपी द्यावी लागेल.

• हंगाम संपल्यानंतर प्रत्यक्ष साखर उतारा निश्चित झाल्यावर अंतिम समायोजन करावे लागेल.

• उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

📢 शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ? हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, ऊस दरात पारदर्शकता येणार आहे. कारखान्यांना वेळेत पेमेंट करणे बंधनकारक असेल. यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस विक्रीवरील विश्वास वाढेल आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल.

🌾 कृषी क्षेत्रासाठी संदेश: हा निर्णय केवळ ऊस उत्पादकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळेल आणि ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळेल.