Increase in water level : शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावरील पाणीपट्टी दरवाढीला जुलै २०२५ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती, ती स्थगिती पुढे अंतिम निर्णय येईपर्यंत कायमच ठेवण्याबाबत कालवा समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. प्रति हेक्टर ११२२ रूपयेप्रमाणे पूर्वीपासून पाणीपट्टी शेतकऱ्यांना आकारण्यात येत होती. त्यामध्ये १० पट वाढ करून नव्याने आकारणी करण्यात आली होती. परंतु शासनाने जुलै २०२५ पर्यंत पाणीपट्टी वाढ स्थगित केली. ती स्थगिती आता पुढेही कायम राहिल, अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात कालवा सल्लगार समितीच्या बैठकीत कोल्हापूर पाटबंधारे विभागातील चार प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पाणी वाटपाचे नियोजन या बैठकीत करण्यात येते. यानुसार बैठकीत विविध प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. ज्याप्रकारे पाण्याचे आरक्षण आहे त्यानुसार वाटप करण्यात येत असून सुदैवाने चांगल्या पावसामुळे शेतीला आणि पिण्यासाठी पाणी चांगल्याप्रकारे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सांगली येथून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री सांगली चंद्रकांत (दादा) पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

सिंचनासाठी मीटर 
सिंचनासाठी मीटर बसविण्याबाबत उपस्थित मुद्दयावर बोलताना मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, शेतीसाठी सिंचन क्षेत्र ठरलेले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीसाठी प्रचलित पद्धतीनुसार क्षेत्रनिहाय पाणीपट्टी दर ठरवून वसुली होणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अतिरीक्त पाण्याचा वापर होणाऱ्या ठिकाणीच मीटर पद्धती योग्य राहील, मुळात क्षारपड जमिनी अतिरीक्त पाणी वापरामुळेच होतात. 

मग अतिरीक्त पाणी वापरामुळे जमिनी क्षारपड, नापेर होतात. त्यानंतर शासनाकडेच याबाबत त्या भागात उपाययोजना राबविण्यासाठी पुन्हा प्रस्ताव येतात. म्हणून पाणी वापर ज्या भागात जास्त आहे तिथे मीटर पद्धती अनिवार्य करून पाणी वापर नियंत्रणात आणता येईल. त्यामुळे सरसकट सर्व ठिकाणी मीटर बसविणे योग्य होणार नाही. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार राजु आवळे, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विविध विषय मांडले.