शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. सध्या 2000 मेगा वॅट वीज निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 7000 मेगा वॅट वीज निर्मिती प्रकल्प निविदास्तरावर आहेत.
तर पुढील तीन वर्षांमध्ये 17000 मेगावॅट सौर प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली
सध्या राज्यांमध्ये शंभर टक्के फिडर सौर उर्जेवर आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे. यासाठी शासकीय जागा अनेक ठिकाणी उपलब्ध आहे.
तर ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाहीत. तिथे स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जागा उपलब्ध होत आहेत. सौर ऊर्जेमुळे प्रति मेगावॅट दर 2.90 रुपये ते 3.10 इतका मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून उद्योगावरील काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
आपल्या राज्याने हे धोरण अवलंबल्यानंतर केंद्राने कुसुम योजनेत बदल करून महाराष्ट्र मॉडेल स्वीकारले आहे. तशी राज्याने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अशी माहिती श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
देशामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये काम करण्यासाठी मोठमोठ्या संस्था देखील इच्छुक असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. सुधारित वितरण क्षेत्र योजना आर डी एस एस या योजनेअंतर्गत विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. विजेच्या संदर्भातील तक्रारी दूर करून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. अशी माहिती देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.