बारा वर्षांपूर्वी शेजारील व्यक्ती किंवा भावकीतील जमिनीचा गट एकमेकांच्या नावे झाला असेल, तो अजून दुरुस्त झालेला नाही. अशा शेतकऱ्यांना आता राज्य सरकारच्या सलोखा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पंचनामा करून त्यांचा अहवाल मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्यानंतर सरकारच्या सलोखा योजनेतून फक्त एका तासात व एक हजार रुपयांमध्ये त्या गटाची अदलाबदल दुरुस्ती शेतकऱ्यांना करून घेता येणार आहे.
जमिनीची खरेदी विक्री करताना राहिलेल्या त्रुटीमुळे किंवा अनेक वर्षापासून वडिलांचे नावे एका गटातील जमीन पण वहिवाटीला दुसऱ्या गटातील जमीन अशा समस्यांना शेतकरी तोंड देत आहेत. त्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी महामंडळ अधिकारी तहसीलदार यांच्या माध्यमातून प्रांताधिकार्‍यांकडे तक्रारी अर्ज करावा लागतो.
दुसरीकडे वेळ प्रसंगी त्यासाठी वकिलामार्फत बाजू मांडावी लागते या प्रक्रियेमध्ये पैसा व वेळ विनाकारण खर्च होतो. यातूनच शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी म्हणून राज्य सरकारने सलोखा या योजनेची अंमलबजावणी केलेली आहे . आत्तापर्यंत मोहोळ, अक्कलकोट सह अन्य काही तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे . अशी समस्या असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील तलाठ्यांकडे सलोखा योजनेतून अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर तलाठी त्या ठिकाणी जाऊन पंचनामा करेल, आणि दोघांच्या संमतीने त्याचा अहवाल मुद्रांक शुल्क विभागाला सादर होईल.
त्यानंतर अवघ्या एक हजार रुपयांमध्ये त्या शेतकऱ्यांना त्याची जमीन मिळेल. अशी माहिती मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी गोविंद गीते यांनी दिली. या योजनेमधून पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वीचा तिढा देखील सोडून घ्यावा असे आव्हान देखील यावेळी त्यांनी केले.
सलोखाचा लाभ घ्या आणि वर्षानुवर्षीचा तिढा सोडवा
राज्य शासनाच्या सलोखा योजनेअंतर्गत बारा वर्षांपूर्वीचे जमिनीच्या अदलाबदलीचे वाद लगेचच मिटणार आहेत. तलठ्यांनी पंचनामा केल्यानंतर त्याचा अहवाल मुद्रांक शुल्क विभागाला द्यायचा. त्यानंतर संबंधित तालुक्याच्या उपनिर्बंधक कार्यालयातून संबंधित व्यक्तींच्या नावे ती जमीन होणार आहे.
महिलांना मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट
जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातील महिला स्वतःचे नावे घर प्लॉट खरेदी करीत असल्यास मुद्रांक शुल्कात खास महिलांसाठी एक टक्का सूट देण्यात आली आहे. महिलांना संभाव्य अडचणींचा सामना करावा लागू नये ,म्हणून तिच्या नावे स्वतःची हक्काचे घर असावे हा त्यामागील हेतू आहे. जमिनीच्या संदर्भात महिलांना कोणतीही सूट शासनाने दिलेली नाही.
