पॅकहाऊससाठी राज्यात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून यंदा २ लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्यास मान्यता मिळाली आहे. परंतु,ज्या शेतकऱ्याना सोडतीत अर्ज मिळाले आहे. त्यांनी दोन महिन्यात पॅकहाऊस न उभारल्यास पूर्वसंमती रद्द केली जाईल .

पॅकहाऊसची पूर्वसंमती घेतल्यानंतरही वेळेत उभारणी होत नाही. त्यामुळे इतर शेतकरीदेखील अनुदानापासून लांब राहतात. त्यामुळेच पॅकहाऊसचे पूर्वसंमतीपत्र जारी केल्यानंतर ६० दिवसांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मंडल कृषी अधिकाऱ्याकडे “पॅकहाऊस उभारणीची देयके दोन महिन्यांच्या आत जमा करणे आवश्यक (बंधनकारक) राहील. नाहीतर त्यानंतर संगणकीय प्रणालीकडून पूर्वसंमती आपोआप रद्द केली जाईल,” असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

कृषी खात्याने पॅकहाऊस चा उभारणी खर्च कमी गृहीत धरीत शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. किमान सहा ते सात लाख रुपये खर्च उभारणीसाठी येतो.असे पॅकहाऊस उभारणी क्षेत्रात काम करणाऱ्या चे मत आहे. ‘आरसीसी’मध्ये पॅकहाऊस उभारल्यास जास्त खर्च वाढतो. परंतु, कृषी खात्याने हा खर्च स्वतः करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

आयुक्तालयाच्या सूचना…

– कृषी आयुक्तालयाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान जलद मिळण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यासाठी मुदत निश्चित. 

– निवड सोडतीत झालेली आहे,त्यांची १५ दिवसांत कागदपत्रे ऑनलाइन मागविणार आहे.

– त्यानंतर जागेची पाहणी १५ दिवसांत करण्यात येणार .

– जागेची पाहणी केल्यानंतर १५ दिवसांत पूर्वसंमती दिली जाणार आहे.

– त्यानंतर दोन महिन्यात प्रकल्प उभा करावा लागणार

– त्या नंतरच्या दोन हप्त्यांच्या आत मोका तपासणी होणार. 

– कमाल चार लाख रुपये इतका खर्च पॅकहाऊस उभारणीसाठी गृहीत धरण्यात आला आहे.

– बांधकामाचे सरासरी क्षेत्र ः ९ मीटर बाय ६ मीटर (यात ६०० फूट बांधकामासाठी तीन लाख रुपये तर इतर सुविधांसाठी एक लाखाचा खर्च अपेक्षित). 

– मिळणारे अनुदान ः अधिकाधिक दोन लाख रुपये किंवा भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के. 

– लाभ कोणाला मिळेल ः वैयक्तिक शेतकरी, विश्वस्त संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहायता गट, सहकारी किंवा नोंदणीकृत संस्था, महिला शेतकरी गट किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या. 

– अर्ज कोठे करावा लागेल ः https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर