Agricultural implements : कृषी औजार खरेदी योजनांमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू केली आहे. तसेच, गैरव्यवहार टाळण्यासाठी लाभार्थी निवडीसाठी ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते. या चर्चेदरम्यान अमोल मिटकरी यांनीही सहभाग घेतला.
मागील काळात काही ठिकाणी कृषी औजार खरेदीच्या अनुदान प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने नियम अधिक कठोर करून प्रक्रिया पारदर्शक करण्यावर भर दिला आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार शेतकऱ्यांना प्रथम कृषी औजारे खरेदी करून त्याची पावती सादर करावी लागते. त्यानंतर, अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केली जाते.
गैरप्रकार टाळण्यासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्याने, त्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी निधीवाटपाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर राहतात. शासनाने निधीवाटपासाठी ठराविक निकष निश्चित केले असून, त्यांचे काटेकोर पालन होत असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
सरकारकडून कृषी औजार खरेदी योजनांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अधिक दक्षता घेतली जात असून, गरजूंनाच योग्य लाभ मिळेल यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
