पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्यतेल – तेलबिया (NMEO-Oilseeds) मिशनला मंजुरी दिली आहे, जे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) साध्य करण्यात मदत करेल. हे अभियान 2024-25 ते 2030-31 या सात वर्षांच्या कालावधीत 10,103 कोटी रुपयांच्या आर्थिक परिव्ययासह राबविण्यात येणार आहे.

नव्याने मंजूर झालेले NMEO तेलबिया, रेपसीड-मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ यासारख्या प्रमुख तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवेल तसेच कापूस बियाणे, तांदळाचा कोंडा आणि झाडापासून तयार होणारे तेले यासारख्या दुय्यम स्रोतांपासून संकलन आणि काढण्याच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करेल .  2030-31 पर्यंत प्राथमिक तेलबियांचे उत्पादन 39 दशलक्ष टन (2022-23) वरून 69.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट या अभियानाचे आहे. 

तेलबिया अभियानाचे लक्ष्य

NMEO-OP (ऑइल पाम) सह, मिशनचे उद्दिष्ट 2030-31 पर्यंत देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन 25.45 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे आहे, जे  अंदाजे देशांतर्गत गरजेच्या सुमारे 72% पूर्ण करेल. उच्च उत्पादन देणारे आणि उच्च तेल सामग्री बियाणे वाणांचा अवलंब करून, भाताच्या पडीक जमिनीत लागवडीचा विस्तार करून आणि आंतरपीकांना प्रोत्साहन देऊन हे साध्य केले जाईल. हे मिशन जीनोम एडिटिंगसारख्या अत्याधुनिक जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उच्च दर्जाच्या बियाण्याच्या चालू विकासाचा उपयोग करेल.

दर्जेदार बियाणांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, मिशन ‘सीड सर्टिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॅटलॉगिंग (SAATHI)’ पोर्टलद्वारे ऑनलाइन 5-वर्षीय बियाणे योजना सुरू करेल, ज्याद्वारे राज्ये सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादकांना माहिती प्रदान करण्यास सक्षम असतील. हे बियाणे उत्पादक संस्था (FPO) आणि सरकारी किंवा खाजगी बियाणे महामंडळांसह बियाणे उत्पादक संस्थांशी आगाऊ संबंध स्थापित करण्यात मदत करेल. बियाणे उत्पादन पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रात 65 नवीन बियाणे केंद्रे आणि 50 बियाणे साठवण युनिट्सची स्थापना केली जाईल.

याव्यतिरिक्त, 347 विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये 600 पेक्षा जास्त मूल्य साखळी क्लस्टर विकसित केले जातील, ज्यामध्ये वार्षिक 10 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र व्यापले जाईल. हे क्लस्टर्स FPO, सहकारी संस्था आणि सार्वजनिक किंवा खाजगी संस्थांसारख्या मूल्य साखळी भागीदारांद्वारे व्यवस्थापित केले जातील. या क्लस्टर्समधील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे, चांगल्या कृषी पद्धती (GAP) चे प्रशिक्षण आणि हवामान आणि कीड व्यवस्थापनावरील सल्लागार सेवा मिळतील.

तेलबियांच्या क्षेत्रात वाढ

तांदूळ आणि बटाट्याच्या पडीक जमिनींना लक्ष्य करून, आंतरपीकांना प्रोत्साहन देऊन , पीक विविधतेला प्रोत्साहन देऊन तेलबिया लागवडीखालील क्षेत्र अतिरिक्त 40 लाख हेक्टरने वाढवण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

कापसाच्या बिया, तांदळाचा कोंडा, कॉर्न ऑइल आणि ट्री-बॉर्न ऑइल (TBO) यांसारख्या स्त्रोतांकडून पुरवठा वाढवून कापणीपश्चात युनिट्सची स्थापना किंवा सुधारणा करण्यासाठी FPO, सहकारी संस्था आणि उद्योगांना मदत केली जाईल. याव्यतिरिक्त, मिशन माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण (IEC) मोहिमेद्वारे खाद्यतेलांसाठी शिफारस केलेल्या आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल जागरूकता वाढवेल.

देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढवणे आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता मिळवणे, ज्यामुळे आयात अवलंबित्व कमी होईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि परकीय चलन वाचेल, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. या मिशनमुळे पाण्याचा कमी वापर, मातीचे आरोग्य सुधारणे आणि पीक पडीत क्षेत्राचा उत्पादक वापर या स्वरूपात महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय फायदे देखील मिळतील.

सरकारने पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी योजना आणि कृष्णोन्नती योजना मंजूर केल्या आहेत. या कार्यक्रमासाठी 1,01,321 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. दोन्ही कार्यक्रम शेतकरी आणि अन्न सुरक्षेसाठी असतील. या दोन अंतर्गत प्रत्येकी 9 योजना चालवल्या जातील.