बांगलादेशात ५० हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्यानंतर ८ दिवसांनी निर्यातीची अधिसूचना निघाली आहे. निर्यातीच्या प्रक्रियेबाबत अधिसूनचना निघूनही स्पष्टता नाही.कारण अधिसूचनेमध्ये राष्ट्रीय सरकारी निर्यात मर्यादीत म्हणजेच एनसीईएल या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून निर्यात होणार असे स्पष्ट सांगितले आहे. परंतु ही संस्था प्रत्यक्ष कांदा खरेदी करून निर्यात करणार या प्रक्रियेमध्ये निर्यातदारांना सोबत घेणार की नाही हे स्पष्ट नाही.
केंद्र सरकारने ५४ हजार ७६० टन कांदा निर्यातीला २२ फेब्रुवारी रोजी परवानगी दिली होती असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी सांगितले . ही निर्यात माॅरिशस,भुटान ,बांगलादेश, बहरिन या चार देशांना होणार होती. यापैकी सर्वात जास्त निर्यात बांगलादेशला होणार आहे. सरकारकडून सर्वाधिक ५० हजार टन कांदा बांगलादेशला निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर कांदा निर्यात करण्यास केंद्राने भुटानला ५६० टन, माॅरिशसला १२०० टन, बहरिनला ३ हजार टन परवानगी दिली.
सरकारने निर्यातीला परवानगी दिल्यानंतर शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार हे आठ दिवस अधिसूचनेची वाट पाहत होते. या काळामध्ये क्विंटलमागे ३०० ते ५०० रुपयांची सुधारणा कांदा बाजारात झाली होती व त्यानंतर पुन्हा २०० रुपयांपर्यंत भाव कमी देखील झाले. सरकारच्या अधिसूचनेकडे कांदा बाजाराचे लक्ष होते. कारण व्यापाऱ्यांना जर कोट देऊन निर्यातीला सरकारने परवानगी दिली तर याचा फायदा बाजाराला होणार आहे.
फक्त बांगलादेशला निर्यातीची अधिसूचना आज केंद्र सरकारने काढली आहे. संध्याकाळपर्यंत भुटान ,माॅरिशस, बहरिन या तीन देशांना निर्यातीसंदर्भात अधिसूचना अजून निघाली नसून . सरकारने ५० हजार टन कांदा निर्यातीचा उल्लेख केवळ बांगलादेशला केला आहे. तसेच ही निर्यात राष्ट्रीय सरकारी निर्यात मर्यादीत या सरकारी संस्थेच्या (एनसीईएल )माध्यमातून निर्यात होणार आहे. म्हणजेच या संस्थेला निर्यातीचे अधिकार देण्यात आले आहेत . त्यामुळे सगळ्याच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे .कारण ही संस्था व्यापाऱ्यांकडून कांदा घेणार? की प्रत्यक्षपणे बाजारामधून कांदा खरेदी करून निर्यात करणार ?निर्यातदारांनाही निर्यातप्रक्रीयेत सोबत घेणार का? निर्यातीची पद्धती कशी असणार आहे. ? याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
अधिसूचनेत कांदा निर्यातीबाबत बांगलादेशव्यतिरिक्त भुटान ,माॅरिशस, बहरिन या देशांचा उल्लेख नाही. ४ हजार ७६० टन कांदा निर्यातीला या तीन देशांना परवानगी देण्यात आली आहे. या देशांना निर्यातीसाठी आता सरकार अधिसूचना कधी काढणार आहे व त्याची प्रक्रिया कशी असणार आहे हे पाहावे लागेल.
