Pik vima yojana:प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी 2021-22 ते 2025-26 या काळासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने ज्यांचे थकलेले पीक विमा पैसे होते, ते आता मिळण्याची आशा असून आगामी काळात नवीन तंत्राने शेतीचे नुकसान मोजले जाणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळण्यास फायदा होणार आहे. याशिवाय पीकाचा अंदाज काढण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापरही देशात सुरू झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिनांक १ जानेवारी २५ रोजी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली.
योजनेच्या 2021-22 ते 2025-26 या काळासाठी एकूण रु.69,515.71 कोटी खर्चालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे 2025-26 पर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांना आकस्मिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमीपासून पिकाचे संरक्षण करायला मदत होईल.
या व्यतिरिक्त, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 824.77 कोटी रुपयांच्या निधीसह नवोन्मेश आणि तंत्रज्ञानासाठी (FIAT) निधी स्थापन करायला मंजुरी दिली, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल, तसेच दाव्यांची मोजणी आणि त्याची पूर्तता होण्याचे प्रमाण वाढेल. YES-TECH, WINDS ई. योजनेंतर्गत तंत्रज्ञान विषयक उपक्रमांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी तसेच संशोधन आणि विकास अभ्यासासाठी या निधीचा वापर केला जाईल.
तंत्रज्ञानाचा आधारित उत्पन्न अंदाज प्रणाली (YES-TECH), किमान 30% महत्व देत, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवते. 9 प्रमुख राज्यांनी सध्या ( आंध्रप्रदेश, आसाम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि कर्नाटक) सध्या या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी केली आहे.
इतर राज्येही वेगाने त्यामध्ये सहभागी होत आहेत. YES-TECH च्या व्यापक अंमलबजावणीसह, पीक कापणीशी निगडीत प्रयोग आणि संबंधित समस्या टप्प्याटप्प्याने दूर केल्या जातील. YES-TECH अंतर्गत 2023-24 साठी दाव्यांची मोजणी आणि पूर्तता करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशने 100% तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन अंदाज पद्धतीचा अवलंब केला आहे.
हवामान माहिती आणि नेटवर्क डेटा प्रणाली (WINDS) अंतर्गत स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) ब्लॉक स्तरावर तर स्वयंचलित पर्जन्यमापक (ARGs) पंचायत स्तरावर स्थापित करण्याची कल्पना आहे . WINDS अंतर्गत, हायपर लोकल वेदर डेटा विकसित करण्यासाठी सध्याच्या नेटवर्क घनतेमध्ये 5 पट वाढ अपेक्षित आहे. या उपक्रमांतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे केवळ डेटा भाडे खर्च देय आहेत.
9 प्रमुख राज्ये WINDS लागू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत (केरळ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुद्दुचेरी, आसाम, ओदिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि राजस्थान अंमलबजावणीत प्रगतीपथावर आहेत), तर इतर राज्यांनीही अंमलबजावणी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
2023-24 (व्यय वित्त समिती (EFC) नुसार पहिले वर्ष) या वर्षात राज्यांद्वारे WINDS ची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. कारण, याच्या अंमलबजावणी पूर्वी विविध पार्श्वभूमी पूर्वतयारी आणि निविदेपूर्वी आवश्यक नियोजन कार्य करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2023-24 या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 2024-25 हे WINDS च्या अंमलबजावणीचे पहिले वर्ष म्हणून मंजूर केले आहे, जेणेकरुन राज्य सरकारांना 90:10 च्या प्रमाणात केंद्रीय निधी वाटपाचा लाभ मिळेल.
ईशान्येकडील राज्यांतील सर्व शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात आहेत आणि यापुढेही केले जातील. आतापर्यंत, केंद्र सरकार ईशान्येकडील राज्यांना प्रीमियम अनुदानाचा 90% भाग वितरित करत आले आहे. तथापि, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये योजना ऐच्छिक आणि कमी स्थूल पीक क्षेत्र असल्याने, निधी परत जाणे टाळण्यासाठी आणि निधीची आवश्यकता असलेल्या इतर विकास प्रकल्प आणि योजनांमध्ये पुनर्विलोकन करण्यासाठी निधी वापराची लवचिकता देण्यात आली आहे.
