राज्य सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा 15 ऑगस्ट पूर्वीच कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळणार आहे. कॅबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारकडून कांदा उत्पादकांना हा मोठा दिलासा.मंत्री सत्तार यांनी विधानसभेमध्ये ही घोषणा केली आहे.तर या आधी सत्तार हे कृषिमंत्री होते. त्यांच्या काळामध्ये झालेला निर्णय म्हणून त्यांनी हा जाहीर केला असला तरी ते आता अल्पसंख्यांक मंत्री आहेत.
पावसाळी अधिवेशन हे मागील तीन दिवसापासून सुरू असून, पहिल्याच दिवसापासून शेती आणि शेतमालावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ पाहिला मिळत आहे . याच दरम्यान काल विधान परिषदेमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत पणल मंत्री अब्दुल सत्तार यांनाच धारेवर धरले.
काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची घोषणा करून तीन महिने झाले तरीही अजूनही शेतकऱ्यांना पैसे का दिले नाहीत? असा सवाल केला त्यावर राज्य सरकार म्हणते 3 लाख लोकांची लोकांची यादी तयार आहे . परंतु काल संध्याकाळपर्यंत तर पणल खाते या याद्यांची तपासणी करत होते. सरकारकडे अद्यापही अनुदानास पात्र असलेले शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार नाहीत. याकडे त्यांनी सगळ्या सभागृहाची लक्ष वेधले. व अनुदान देण्याची तारीख जाहीर करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अखेरीस सत्तार यांनी 15 ऑगस्ट पर्यंत प्रलंबित अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल .असे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधकांचे समाधान झाले.
येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत थकित अनुदानाची रक्कम राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तसेच बाजार समितीसह अन्य ठिकाणी विक्री केलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्यात येईल. तसेच ई पाहणीत नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा सतार यांनी यावेळी केली.
यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे म्हणाले की सरकारने तीन लाख 244 शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली 500 कोटी रुपयांची मदतीची तरतूद ही अपुरी आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा आणि कांद्याचे बीज सडल्याने नवीन कांदा उत्पादन करण्यासाठी बियांचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती
कांदा अनुदानाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी पणल विभागाकडून स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाणार आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या माध्यमातून अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करणे होणार आहे. अशी माहिती देण्यात आली आहे.
