राज्य मध्ये कांद्याचे दर मागील काही महिन्यात घसरले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला होता . मोठ्या कष्टाने पिकवलेला कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती . परिणामी कांदा उत्पादन हंगामामध्ये 2023 या वर्षातील शेतकरी अडचणीत आले होते.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल 350 प्रमाणे 200 क्विंटल पर्यंत शेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्णय सरकारने घेतला होता . मात्र हे अनुदान मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक ठिकाणी समोर येत होत्या. त्यामुळे त्याची दखल पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी घेत कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित होणार असल्याचे म्हटले आहे. कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याकरिता वित्तीय विभागाने पणन विभागास 465 कोटी 99 लाख रुपये इतका निधी वितरित केला आहे.
शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान रक्कम लवकरच वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल , अशी माहिती अब्दुल सत्तार यांनी दिली आह. 27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सहानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता .
पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरित करण्याकरता 550 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी वित्त विभागाने पणन विभागात 405.99 कोटी इतका निधी वितरित केला आहे.
या अनुदानासाठी लाल कांदा उत्पादक लेट खरीप कांदा उत्पादक अशा सर्व पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पणन विभागात पात्र झाल्या आहेत . कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव 23 जिल्ह्यांमधून प्राप्त झाले. आहेत यापैकी तेरा जिल्ह्यातील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरूपाची आहे. उर्वरित दहा जिल्ह्यांची मागणी जिल्हा निहाय दहा कोटी पेक्षा जास्त आहे. या 13 जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरूपाची असल्यामुळे या यादीतील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शंभर टक्के देय अनुदानाची रक्कम वितरित करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याबाबतचे निर्देश मंत्री सत्तार यांनी विभागास दिले आहेत.
निधीचा दुसरा हप्त्याचा प्रस्ताव सादर करणार.
प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा जास्त मागणी उर्वरित 10 जिल्ह्यांची असल्याने व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी याचे प्रमाण (Ratio) एकूण निधी मागणीच्या सर्वसाधारणपणे 53.94 टक्के असल्याने या 10 जिल्ह्यांच्या मागणीनुसर निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर देय निधीचा दुसरा हप्ता प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे सादर करुन या 10 जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींना उर्वरित निधी प्राप्त होताच पुढचा हप्ता देण्यात येईल, असे सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
30 लाखांवर लाभार्थी…
आतापर्यंत 30 लाख 36 हजार 476 पात्र लाभार्थी संख्या कांदा अनुदानासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. पात्र लाभार्थींची यादी चावडी वाचन तसेच ग्रामसभेत वाचन करुन ग्रामपंचायत फलकावर लावण्यात येईल, असेही यावेळी मंत्री सत्तार यांनी यावेळी सांगितले. तर, प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा जास्त मागणी असलेल्या जिल्ह्यात अहमदनगर ,उस्मानाबाद, पुणे,जळगाव, सोलापूर,नाशिक, औरंगाबाद, धुळे, कोल्हापूर आणि बीडचा समावेश आहे. तर, प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा कमी मागणी असलेल्या जिल्ह्यात नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, लातूर, अमरावती, बुलढाणा,अकोला ,चंद्रपूर, वर्धा,, यवतमाळ, आणि वाशिम जिल्ह्यांचा समावेश आहे.